देशातील नऊ बँकेच्या श्रमिक संघटनेची प्रतिनिधी संस्था असलेल्या, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (यूएफबीयू)ने सरकारच्या लोकविरोधी बँक सुधारणांच्या विरुद्ध आवाज उठवला आहे. तसेच नोटाबंदीनंतर बँक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अतिरिक्त कामाबद्दल योग्य मोबदला मिळावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. यासाठी यूएफबीयूनं 28 फेब्रुवारी रोजी एकदिवसीय संपाचं आवाहन केलंय. या संपात सरकारी बँका सहभागी होणार असून, खासगी बँकांकडून अद्याप कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. या संपामध्ये एसबीआय, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांच्यासह इतर बँका सहभागी होणार असल्याने, त्यांनी आपल्या ग्राहकांना याची सुचना दिली आहे.
याबाबत ऑल इंडिया बँक एम्पलॉईज असोसिएशन (एआयबीईए)चे महासचिव सी.एच. वेंकटाचलम यांनी रविवारी यासाठी विशेष पत्रक प्रसिद्ध केलंय. यामध्ये यूएफबीयूमधील बँकिंग क्षेत्रासंबंधीच्या नऊ संघटना- एआयबीईए, एआयबीओसी, एनसीबीई, एआयबीओए आणि एनओबीओ आदी संघटनांसोबतच, खासगी बँका, परदेशी बँका, तसेच क्षेत्रीय आणि सहकारी बँकांचे कर्मचारी आणि अधिकारी 28 फेब्रुवारी रोजी एकदिवसीय संपावर असतील, असं सांगितलं आहे.
तसेच, सध्या बँकिंग उद्योगात स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये आऊटसोर्सिंग करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. हे बँकिंग क्षेत्रासाठी धोकादायक आहे. शिवाय, संघटनेकडून करण्यात आलेल्या मागण्यांवर योग्य तोडगा निघाला नसल्याने नाईलाजाने संपाचे आवाहन करावे लागत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान, बँक संघटनांच्या मागण्यासाठी 21 फेब्रुवारी रोजी मुख्य श्रमआयुक्तांच्या उपस्थितीत एक बैठक झाली. यात बँक प्रबंधन संस्था, इंडियन असोसिएशन श्रमिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. पण संघटनेच्या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यानं संपाचं आवाहन करण्यातं आल्याचं सांगण्यात आलंय.