नक्षली संबंध : पाचही आरोपींना नजरकैदेत ठेवा : सुप्रीम कोर्ट

पुढील सुनावणी होईपर्यंत त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात येणार आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला गुरुवारपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे.

नवी दिल्ली : एल्गार परिषदेच्या नक्षली संबंधांच्या आरोपात अटक झालेल्या पाच जणांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून आरोपींना अटक करण्याऐवजी नजरकैदेत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 सप्टेंबरला होणार आहे.

छापा आणि अटकसत्र
पुणे पोलिसांनी 28 ऑगस्ट रोजी देशातील चार राज्यातील विविध शहरांमध्ये छापा टाकून सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा, वरनॉन गोन्साल्वीस आणि वरवर राव यांना अटक केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे पाच जणांची सुटका करुन त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात येणार आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात येणार आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला गुरुवारपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे.

या प्रकरणावर टिप्पणी करताना सुप्रीम कोर्टने म्हटलं आहे की, "मतभेद असणं हा लोकशाहीचा सेफ्टी व्हॉल्व आहे. जर मतभेद असण्याची परवानगी नसेल तर प्रेशर कूकरप्रमाणे स्फोटही होऊ शकतो."

एल्गार परिषद : नक्षली कनेक्शनप्रकरणी पाच जणांना अटक

अटकेविरोधात याचिका
या पाच जणांच्या अटकेविरोधात रोमिला थापर, देवकी जैन, प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे आणि माजा दारुवाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी त्यांची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडली. त्यांच्यासोबत प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, वृंदा ग्रोवर हेदेखील होते.

अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तीवाद
देशभरातून अटक झाली आणि आरोपपत्र मराठीत आहे. परंतु या पाच जणांचं नाव आरोपपत्रात नाही. अचानक नऊ महिन्यांनंतर यांना अटक का झाली, याचं कारण सांगायला हवं. त्यांच्यावर पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा धोका नाही आणि तपासात असहकार्य करण्याची भीतीही नाही. त्यामुळे त्यांना अटक होऊ शकत नाही. हे सगळे सामान्य नागरिक आहेत आणि ते भीमा-कोरेगावमध्ये उपस्थित नव्हते, असा युक्तीवाद अभिषेक मनु सिंघवी कोर्टात केला.