नवी दिल्ली : सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आता खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांनाही सहा महिन्यांची प्रसुती रजा मिळणार आहे. संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचं विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक संमत झालं की खाजगी क्षेत्रातील सर्वच कंपन्यांना आणि आस्थापनांना या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
खाजगी क्षेत्रात सध्या महिला कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांची म्हणजेच 12 आठवड्यांची प्रसुती रजा मिळते. आता ही रजा वाढवून 26 आठवड्यांपर्यंत होणार आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारु दत्तात्रय यांनी ही माहिती दिली. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करवून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असंही त्यांनी सांगितलं. या नव्या विधेयकाचं नाव प्रसुती रजा हक्क विधेयक असं असेल.
सहा महिन्यांच्या प्रसुती रजेनंतर महिला कर्मचाऱ्यांना घरात बसूनच काम करण्याच्या सुविधेबाबत विचारलं असता, असा प्रस्ताव अजून सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. सध्या अनेक बड्या कंपन्या घरी बसूनच कार्यालयीन काम करण्याची सवलत अनेक कर्मचारी मातांना देतात, मात्र त्याबाबत अनिवार्य स्वरूपाचे आदेश देण्याची बाब सरकारच्या कक्षेत येत नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या घरातूनच काम करावं की त्यांनी कार्यालयात येणंच बंधनकारक आहे, याबाबतचा निर्णय सर्वस्वी त्या कंपनीचाच असतो. असंही दत्तात्रय यांनी स्पष्ट केलं. तसंच कंपन्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना घरात बसून काम करण्याची सुविधा देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचं काम सरकारला करता येईल, मात्र ते बंधनकारक करता येणार नसल्याचंही ते म्हणाले.