दोन हजार रुपयांची नवी नोट रद्द करण्याचा किंवा मागे घेण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नसल्याचं अरुण जेटलींनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केलं आहे.
रोकड व्यवहारातील काळा पैसा कमी करण्यासाठी रामदेवबाबांसह अनेक जाणकार मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द करण्याची मागणी करत होते. नेमकं हेच कारण केंद्र सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करताना दिलं होतं. त्यानंतरही सरकारने 2000 रुपयांची नोट नव्याने जारी केली होती. त्यावेळी अनेकांनी 2000 रुपयांची नोट ही तात्पुरती सोय असल्याचा बचाव केला होता. मात्र आता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या लोकसभेतील लेखी उत्तराने ही नोट रद्द करण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
याच लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, रद्द करण्यात आलेल्या 500 आणि हजाराच्या 12.44 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा 10 डिसेंबर 2016 पर्यंत जमा झाल्या आहेत.
या नोटांची फेरमोजणी आणि छानणी करण्याचं काम अजून सुरु आहे. त्यानंतर या नोटांमध्ये बनावट नोटा किती ते समजणार आहे. तसंच काही नोटांची बँकात दोनवेळा मोजणी झाल्याचीही भिती आहे. त्यामुळेच फेरमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर नोटाबंदीनंतर रद्द झालेल्या किती नोटा जमा झाल्या याचा निश्चित आकडा समजणार आहे.
3 मार्च 2017 पर्यंत अर्थव्यवस्थेत 12 लाख कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा आहेत. तर 27 जानेवारी 2017 रोजी अर्थव्यवस्थेतील चलनाचं मूल्य 9.921 लाख कोटी रुपये एवढं होतं, अशी माहितीही अरुण जेटलींनी लोकसभेला दिलेल्या लेखी उत्तरात दिली आहे.