नवी दिल्ली : कोरोना काळात देशभर लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. यादरम्यान केंद्र आणि राज्यांचं उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटलं होतं. मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचा जीएसटीचा आलेख खूप खाली आला होता. त्याचा फटका राज्यांच्या उत्पन्नावर झाला होता. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन पर्याय राज्यांसमोर ठेवले. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारचा पहिला पर्याय निवडला. याअंतर्गत केंद्र सरकार राज्यांच्या वतीने कर्ज घेऊन जीएसटी भरपाई करते. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या जीएसटी महसूलाची तूट भरुन काढण्यासाठी 2,104 कोटी रुपयांचा 19 वा साप्ताहिक हप्ता राज्यांना जारी केला. या एकूण रकमेपैकी 2,103.95 कोटी रुपये 7 राज्यांना आणि 0.05 कोटी रुपये पुद्दुचेरी या केंद्र शासित प्रदेशाला देण्यात आले. केंद्र सरकारने आतापर्यंत एकूण 1.06 लाख कोटी रुपये जारी केले आहेत.
जीएसटी महसूलाची तूट भरून काढण्यासाठी एकूण अंदाजित नुकसानभरपाईच्या 96 टक्के रक्कम राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केली आहे. यापैकी 97,242.03 कोटी रुपये राज्यांना आणि 8,861.97 कोटी रुपये विधानसभा असलेल्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. जीएसटी अंमलबजावणीमुळे महसुलातली 1.10 लाख कोटी रुपयांची अंदाजित तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये, विशेष कर्ज खिडकी योजना सुरु केली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने भारत सरकारकडून कर्ज काढण्यात येत आहे. 23 ऑक्टोबर, 2020 पासून आतापर्यंत कर्जाच्या 19 फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत.
या योजने अंतर्गत भारत सरकार तीन आणि पाच वर्षांच्या कालावधीचे कर्ज घेत आहे. प्रत्येक कालावधीसाठी घेतलेले कर्ज सर्व राज्यात,त्यांच्या जीएसटी महसूलातल्या तुटीच्या नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विभागले जाते. आज जारी केलेल्या हप्त्यामुळे, 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जासंदर्भात, प्रमाणित प्रलंबित जीएसटी तुट, 23 राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या 3 केंद्र शासित प्रदेशांसाठी समाप्त झाली आहे. उरलेल्या 5 राज्यांसाठी जीएसटी महसुल नुकसानभरपाई तूट नाही.
आतापर्यंत केंद्र सरकारने या विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत 1,06,104 कोटी रुपयांचे कर्ज, सरासरी 4.8842%. व्याजदराने काढले आहे. या विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत कर्ज देण्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या 0.50 % टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी, पर्याय एक अंतर्गत दिली आहे. सर्वच राज्यांनी हा पहिला पर्याय स्वीकारला आहे. या सुविधेअंतर्गत, 28 राज्यांना एकूण 1,06,830 कोटी रुपयांचे कर्ज ( त्यांच्या जीडीएसपीच्या अर्धा टक्का) घेण्याची परवानगी दिली आहे.
कोणत्या राज्याला किती रक्कम मिळाली?
आतापर्यंत जारी केलेल्या 1.06 लाख कोटीपैकी कर्नाटकला सर्वाधिक 12383.13 कोटी रुपये मिळाले आहेत. या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र - 11954.02 कोटी, आंध्र प्रदेशात 2306.59 कोटी रुपये, आसाम 992.12 कोटी रुपये, बिहार 3897.50 कोटी रुपये, छत्तीसगडमध्ये 2654.69 कोटी रुपये, गुजरात -9204.31 कोटी, हरियाणा- 4343.62 कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेश- 1713.71 कोटी, झारखंड- 1442.18 कोटी, केरळ - 4923.48 कोटी, मध्य प्रदेश - 4533.28 कोटी, ओडिशा - 3814.67 कोटी, पंजाब - 7137.53 राजस्थान - 4249.28 कोटी, तामिळनाडू - 6229.05 कोटी, तेलंगणा - 2196.62 कोटी, उत्तर प्रदेश - 5995.48 कोटी रुपये, उत्तराखंड - 2311.55 कोटी आणि पश्चिम बंगालला 3783.50 कोटी रुपये मिळाले आहेत. केंद्रशासित प्रदेशात दिल्लीला 5853.76 कोटी रुपये, जम्मू-काश्मीरला 2267.62 कोटी रुपये आणि पुडुचेरीला 740.59 कोटी रुपये मिळाले आहेत.