Fast Track Court Judge Ravi Kumar Diwakar: उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांच्याकडील मृत्युदंड आणि जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकणारे हत्येचे सुमारे 100 प्रलंबित खटले तातडीने जिल्हा न्यायाधीशांच्या कोर्टात वर्ग करण्यात आले आहेत. न्यायाधीश दिवाकर यांनी गेल्या अवघ्या चार महिन्यांत 10 प्रकरणांमध्ये 22 आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्याने वकील आणि पक्षकारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर हा मोठा प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा न्यायाधीशांचा हस्तक्षेप
मुझफ्फरनगरचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह यांनी एका विशेष प्रशासकीय आदेशाद्वारे न्यायाधीश दिवाकर यांच्या कोर्ट क्र. 3 (FTC) मधील मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची तरतूद असलेले सुमारे 97 ते 100 खटले स्वतःच्या कोर्टात परत मागवून घेतले आहेत. सरकारी वकील कुलदीप कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित हे सर्व खटले आता थेट जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या न्यायालयात चालवले जातील.
वकील आणि पक्षकारांमध्ये चिंतेचे वातावरण
मुझफ्फरनगर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद त्यागी यांनी सांगितले की, न्यायाधीश दिवाकर यांच्या कोर्टातून सातत्याने फाशीच्या शिक्षा दिल्या जात असल्याने वकील आणि पक्षकारांमध्ये धास्ती निर्माण झाली होती. अनेक खटल्यांमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली जाण्याची भीती व्यक्त केली जात होती, त्यामुळे प्रशासनाने हे खटले मुख्य सत्र न्यायालयात वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला.
4 महिन्यांत 22 जणांना फाशीचा निकाल
एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान न्यायाधीश दिवाकर यांनी 10 विविध प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करत तब्बल 22 जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. यामध्ये वकील समीर सैफी यांच्या हत्येप्रकरणी 3 जणांना फाशी, खंडणीसाठी व्यापारी व त्यांच्या मुलाची हत्या, होमगार्डची हत्या, तसेच दरोड्यादरम्यान झालेल्या क्रूर हत्यांच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. मुझफ्फरनगरपूर्वी बरेली येथे कार्यरत असताना त्यांनी 13 आरोपींना मृत्युदंड दिला होता. त्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण न्यायालयीन कारकिर्दीत त्यांनी सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षांची संख्या 35 वर पोहोचली आहे.
ज्ञानवापी प्रकरणाची पार्श्वभूमी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या तरतुदीनुसार, कनिष्ठ किंवा सत्र न्यायालयाने सुनावलेली कोणतीही मृत्युदंडाची शिक्षा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून प्रमाणित झाल्याशिवाय अंमलात आणली जाऊ शकत नाही. न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर हे 2022 मध्ये वाराणसी येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) असताना प्रकाशझोतात आले होते. त्यांनीच ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारातील व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षणाचे ऐतिहासिक आदेश दिले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या