मुंबई : महापालिकेच्या एक आठवडाभर चाललेल्या 'खड्डे दाखवा, 500 रुपये मिळवा' या योजनेतल्या बक्षीस जिंकलेल्या मुंबईकरांनी बक्षीस घेण्यास नकार दिला आहे. 'खड्डे दाखवा, 500 रुपये मिळवा' या योजनेच्या अंतर्गत 155 तक्रारदारांपैकी 75 तक्रारदारांनी बक्षीसाचे पैसे स्विकारले तर 80 जणांनी नाकारले आहेत. रस्त्यावर पडलेला खड्डा दाखवा आणि 48 तासांमध्ये खड्डा न भरल्यास 'खड्डे दाखवा, 500 रुपये मिळवा' अशा प्रकारची बक्षीस योजना महापालिकेनं जाहीर केली होती.


यामध्ये 155 ठिकाणी नियोजित वेळेत खड्डे भरले गेलेच नव्हते. त्यामुळे 155 लोकांपैकी केवळ 75 तक्रारदारांनीच 500 रुपयांचे बक्षीस आतापर्यंत स्वीकारले आहे. मात्र, काही लोकांनी बक्षिसाची रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. या बक्षीस योजनेवर 37 हजार 500 रुपये खर्च झाले आहेत. हे सर्व पैसे अधिकार्‍यांच्या खिशातून खर्च केले आहेत.

मुंबईतील खड्ड्यांचे निवारण करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने रस्त्यांवर पडलेला खड्डा दाखवा आणि हा खड्डा भरला न गेल्यास 500 रुपये देण्यात येतील अशी योजना जाहीर केली होती. या योजनेतंर्गत नागरिकांनी मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डयांची छायाचित्रे महापालिकेच्या पोर्टलवर अपलोड केली होती. त्यानुसार महापालिकेने या खड्डंयांचे निवारण केले. परंतु काही खड्डंयांच्या तक्रारींचे निवारण हे निश्चित केलेल्या वेळेत न झाल्याने संबंधित तक्रारदारांना जाहीर केल्याप्रमाणे 500 रुपयांचे बक्षीस स्वरुपात घेण्यात देण्यात आले. या योजनेमध्ये एकूण 1630 खड्ड्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी निश्चित केलेल्या वेळेत 1475 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले होते. तर 155 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे रस्ते विभागाकडून 75 तक्रारदार नागरिकांनीच प्रत्येकी 500 रुपयांची बक्षीसाची रक्कम स्वीकारली. मात्र, उर्वरीत काही नागरिकांनी बक्षीसाची रक्कम स्वीकारण्यास नकार कळवला आहे.

महापालिका प्रशासनाने ही योजना जाहीर केल्यानंतर याबाबत लोकप्रतिनिधींमधून तीव्र नाराजी पसरली होती. महापालिका करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करत असल्याचे सांगत कोणत्याही स्वरुपाची मान्यता न घेता नियमबाह्यप्रकारे ही रक्कम दिली जात असल्याचा आरोपही लोकप्रतिनिधींनी केला होता.

यावर, बक्षीसाची ही रक्कम विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांच्या खिशातून दिली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले होते. त्यानुसार बक्षीसाची ही रक्कम विभागातील सहायक आयुक्त, तसेच रस्ते अभियंता यांच्या खिशातून परस्पर देण्यात आली होती. त्यामुळे तब्बल 37 हजार 500 रुपये अधिकार्‍यांच्या खिशातून आतापर्यंत गेले आहेत.