ठाणे: बाळगंगा धरणाच्या कामाची किंमत शेकडो पटींनी वाढवून कोट्यवधीचा घोटाळा केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यानं 10 जणांविरोधात 30 हजार पानांचं आरोपपत्र दाखल केलं आहे. विशेष म्हणजे यात तत्कालिन जलसंपदा मंत्री अजित पवार वगळता एफए कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार आणि जलसंपदा विभागाच्या 7 अधिकाऱ्यांची आरोपपत्रात नावं आहेत.
दरम्यान, अजित पवार यांची बाळगंगा घोटाळ्यात नेमकी काय भूमिका होती याची चौकशी सुरु असल्याचं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं म्हटलं आहे. आरोपपत्रात नाव नसलं तरी अजित पवारांना एसीबीकडून क्लीन चिट मात्र देण्यात आलेली नाही.
बाळगंगा धरण घोटाळ्याप्रकरणी 11 जणांविरोधात लाचलुचपत विभागानं ठाणे पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान, त्यापैकी 10 जणांविरुद्ध आता आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण:
यामध्ये 6 सरकारी अधिकारी आणि एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनच्या 5 जणांचा समावेश होता. बाळगंगा धरणाचं कंत्राट मिळवताना एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनच्या अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. यामध्ये काही सरकारी अधिकाऱ्यांनीही एफ.ए कन्स्ट्रक्शनला मदत केली असून धरणाच्या बांधकामाचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढवण्यात आल्यानं धरणाची किंमतही फुगल्याचं अनेक कागदपत्रांच्या आधारे समोर आलं होतं.
एसीबीच्या तक्रारीनंतर राज्यभर छापेमारी सुरु
सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीने तक्रार दाखल केल्यानंतर राज्यभर छापेमारी करण्यात आली होती. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि रायगडमधील 16 ठिकाणी महाराष्ट्र लाचलुचपत विभागाने छापे मारले होते.