मुंबई : केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये दिल्लीच्या विज्ञान भवनात पाचव्या टप्प्याची बैठक सुरु असून शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला परंतु हे सरकार आमचं ऐकत नाही, असे शेतकरी म्हणाले. आज सलग तिसऱ्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी सरकारचं मीठ खाल्लं नाही. आजच्या बैठकीतही गुरुद्वारामधून आलेलं लंगरचं जेवणच पसंत केले.
ज्या एमएसपीच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांना सर्वाधिक धास्ती आहे, ती व्यवस्था कायम राहावी यासाठी सरकार एखादं नवं विधेयक आणू शकते. शिवाय सध्याच्या कायद्यातही काही बदलांबद्दल सरकार विचार करतंय.
मोदी सरकार कुठल्या गोष्टींबाबत सरकार लवचिकता दाखवू शकतं?
- बाजार समिती आणि समितीच्या बाहेर दोन्ही ठिकाणी होणाऱ्या शेतमालासाठी समान कर लावण्याबाबत विचार. सध्याच्या कायद्यानुसार खासगी कंपन्यांना कर नव्हता.
- शेतमालाच्या खरेदीसाठी खासगी व्यापाऱ्यांचे रजिस्ट्रेशन आवश्यक करण्याबाबत विचार. सध्याच्या कायद्यानुसार केवळ पॅनकार्ड आवश्यक होतं. पण पॅनकार्ड तर कुणीही बोगस बनवू शकतं अशी भीती शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली.
- व्यवहारातले वाद हे कुठल्या कोर्टात न्यायचे याबाबत विचार सुरु. सध्याच्या कायद्यानुसार हे वाद जिल्हाधिकारी कोर्टात सोडवले जातील असं म्हटलं जात होतं. पण लीगल प्रोसिजर नसल्याने व्यापाऱ्यांना धाक बसणार नाही अशी शेतकऱ्यांची भीती.