पुणे : महाराष्ट्रात परीक्षा रद्द करण्याच्याच निर्णयावर सरकार ठाम असल्याचं आज उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केल्यानंतर त्यावर यूजीसीने पुढची प्रतिक्रिया एबीपी माझाला दिली आहे. यूजीसीचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी सरकारच्या या निर्णयावर यूजीसीची भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्रातल्या गंभीर स्थितीची, वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावाची पूर्ण कल्पना आम्हाला आहे, पण परीक्षा न देता पदव्या देणं हे शैक्षणिकदृष्ट्या योग्य नाही. या सगळ्यावर काय मध्यम मार्ग काढता येईल यावर आपली कुलपती, कुलगुरु यांच्याशी चर्चा सुरु असल्याचं डॉ. पटवर्धन म्हणाले.


शिवाय महाराष्ट्राची केस विद्यापीठ आयोगापुढे मांडण्यासाठी आपण पूर्ण प्रयत्न करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्यातून हा वाद संपुष्टात येईल अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आता महाराष्ट्राबाबत यूजीसीकडून काही नवा पर्याय सुचवला जातो का याचीही उत्सुकता आहे. 6 जुलै रोजी यूजीसीनं आपल्या सुधारित गाईडलाईन्समध्ये अंतिम वर्गाच्या परीक्षा हे आवश्यकच असल्याचं सांगत त्या सप्टेंबरपर्यंत घेण्याची सूचना विद्यापीठांना केली होती.


UGC | युजीसीच्या गाईडलाइन्स दुर्भाग्यपूर्ण; माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांचं आयोगाला पत्र


मात्र त्याआधीच महाराष्टासह देशातल्या 7 राज्यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरुन वेगवेगळे राजकीय वादही सुरु आहेत. यूजीसीच्या सुधारित गाईडलाईन्स आल्या, त्यापाठोपाठ गृहमंत्रालयानं या परीक्षा घेण्यासाठी परवानगी देताना त्या बंधनकारक असल्याचंही म्हटलं त्यामुळे पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला होता.


परीक्षा घेण्यावरुन राष्ट्रीय पातळीवरही विरोध, राहुल गांधीपाठोपाठ अरविंद केजरीवालही आक्रमक, मोदींना पत्र


परीक्षांबाबत नेमका अंतिम निर्णय कुणाचा राहणार याबद्दल चर्चा सुरु झाली, त्यावरुन काहीजण कोर्टात केस करण्याच्याही तयारीत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आज उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी यूजीसीच्या पत्रावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करत निर्णयावर ठाम असल्याचं सांगितलं होतं. त्यावर आता यूजीसीनं ही एक्सक्लुझिव्ह प्रतिक्रिया एबीपी माझाकडे व्यक्त केली आहे. त्यामुळे यूजीसीकडून महाराष्ट्राची गंभीर स्थिती पाहता काय मध्यम मार्ग सुचवला जातो हे पाहणं महत्वाचं असेल.


UNIVERSITY EXAMS | महाराष्ट्र सरकार सध्या परीक्षा घेण्यास असमर्थ, मुलांनी अभ्यास करणं थांबवू नये- उदय सामंत