Mumbai News : मुंबईत मंत्रालयासमोर (Mantralaya) विष (Poison) प्राशन करणाऱ्या धुळ्यातील (Dhule) महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. शीतल गादेकर असं या महिलेचं नाव असून तिने काल (27 मार्च) मंत्रालयासमोर विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. पोलिसांनी तिला ताब्यात घेऊन जे जे रुग्णालयात दाखल केलं होतं. धुळे एमआयडीसीमधील (MIDC) एका प्लॉटसंदर्भात वाद होता. त्यातूनच तिने आत्महत्येचा (Suicide) प्रयत्न केला होता. परंतु उपचारादरम्यान तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
काय आहे प्रकरण?
शीतल गादेकर या महिलेच्या पतीच्या नावे धुळे एमआयडीसी परिसरात प्लॉट नंबर पी 16 आहे. हा प्लॉट 2010 मध्ये तत्कालीन एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी संगणमत करुन शितल गादेकर यांच्या पतीच्या नावे असलेला हा प्लॉट नरेश कुमार मानकचंद मुनोत या व्यक्तीच्या नावे बोगस खोटी नोटरी बनवून नावावर करुन घेण्यात आला. तत्कालीन एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी विनाकायदेशीर खरेदी खत ऐवजी 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर बोगस सह्या करुन, शितल गादेकर यांचे पती रवींद्र गादेकर यांचा छायाचित्रांचा गैरवापर करत बोगस इसम उभा केला. त्याच्या माध्यमातून हा प्लॉट हस्तांतरित करण्यात आला, अशी तक्रार शितल गादेकर यांनी वारंवार प्रशासनाकडे केली होती. त्यांनी याबाबत माजी मुख्यमंत्री, माजी उद्योग मंत्री, माजी मुख्य सचिव, तसेच प्रधान सचिव, मुख्य न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय, रजिस्टर जनरल अधिकारी मुंबई उच्च न्यायालय, तसेच पोलीस महासंचालक पोलीस महानिरीक्षक नाशिक परीक्षेत्र, पोलीस अधीक्षक धुळे, तसेच प्रादेशिक एमआयडीसी अधिकारी, विभागीय एमआयडीसी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा मुख्य न्यायाधीश, एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक तसेच मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे वारंवार तक्रारी केल्या होत्या.
पाठपुरावा करुनही न्याय न मिळाल्याने टोकाचं पाऊल
या जागेच्या संदर्भात न्याय मिळावा या मागणीसाठी शीतल गाडेकर यांनी 2020 पासून सतत पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. तसंच 27 मार्च रोजी मंत्रालयात आत्मदहन करण्याचा इशारा देखील त्यांनी मागील महिन्यात दिला होता. मात्र तरी देखील न्याय मिळत नसल्याने नैराश्यातून त्यांनी मंत्रालयासमोर विष प्राशन करुन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या घटनेत त्यांची प्रकृती खालावली. त्यांना उपचारासाठी जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. परंतु उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या मृत्युनंतर तरी सरकार दरबारी याची दखल घेतली जाणार का असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे.