धाराशिव : जिल्ह्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आधारासाठी सामूदायिक सर्वधर्मीय विवाह सोहळ्याचा (Community Marriage) आयोजन करण्यात आलं आहे. पूरग्रस्तांनी आर्थिक अडचणींमुळे विवाह पुढे ढकलू नये, लग्नासाठी कर्जाचा बोजा होऊ नये यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील आठही तालुक्यात पुढच्या वर्षी 6 फेब्रुवारी आणि 7 फेब्रुवारीला हे विवाह सोहळे पार पडणार आहेत. त्यासाठी 30 नोव्हेंबर पर्यंत नोंदणी करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
विवाह सोहळ्यासाठी तुळजाभवानी ट्रस्ट, तेरणा ट्रस्ट यांचं सहकार्य असून राजकीय सामाजिक, उद्योग क्षेत्रातील लोकांची ही यासाठी मदत घेतली जाणार आहे. 'मित्रा'चे उपाध्यक्ष भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील (Ranajagjitsinha Patil) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली.
Registration Community Marriage : तहसिलदारांकडे नोंदणी करावी
महापुराच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांवर अनेक संकट उभे राहिले आहेत. घरातील लग्नाला आलेल्या मुला-मुलींचे विवाह कसे करायचे हा देखील प्रश्न आहे. त्यासाठी आता काही हात पुढे येत आहेत. त्या माध्यमातून धाराशिव जिल्ह्याच्या आठही तालुक्यात सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळ्यांच आयोजन करण्यात येणार आहे. या विवाह सोहळ्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत तहसीलदारांकडे नोंदणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Dharashiv Flood : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्यांच्या खात्यावर मदत
राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जवळपास 32 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यात आतापर्यंत 8 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय वितरित करण्यात आले असून, याचा लाभ 40 लाख शेतकर्यांना होतो आहे. आणखी 11 हजार कोटी रुपये वितरित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ही मदत पुढच्या 15 दिवसांत शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी 11 हजार कोटी रुपये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आल्याने मदतीसाठी निधीची कुठलीही कमतरता नाही. पुढील 15 दिवसांत ही मदत अतिवृष्टग्रस्त जिल्ह्यातील किमान 90 टक्के शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी जशा याद्या मिळाल्या, तसा निधी वितरित करण्यात आला. ज्यांना केवळ दोन हेक्टरसाठी मदत मिळाली आहे, त्यांना पुढील हेक्टरसाठीचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे."
काही शेतकर्यांच्या बँक खात्यामध्ये तांत्रिक अडचणी आहेत, तर काहींच्या नोंदींमध्ये त्रुटी आहेत. काही ठिकाणी एकापेक्षा जास्त खाती असल्याचे दिसून आले. या सर्व बाबी तपासून उर्वरित 10 टक्के शेतकर्यांपर्यंतही तातडीने मदत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कुणीही पात्र शेतकरी मदतपासून वंचित राहू नये व अपात्र खातेधारकांच्या खात्यावर निधी जावू नये, यासाठी ई-केवायसी केली जात आहे. अॅग्रीस्टॅकचा डेटा राज्य शासनाकडे असून यामध्ये ज्या शेतकर्यांची माहिती उपलब्ध आहे. त्यांची पुन्हा ई-केवायसी केली जात नसून सहायता निधी थेट त्यांच्या खात्यात जमा केला जात असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ही बातमी वाचा: