Devendra Fadnavis on Ujjwal Nikam : ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांची राज्यसभेवर निवड करण्यात आली आहे. ही अतिशय आनंदाची बाब आहे, की ख्यातनाम विधीज्ञ, ज्यांनी देशाकरता, देशाच्या शत्रुविरुद्ध न्यायालयात केसेस लढवल्या, त्यांच्या प्रयत्नातून अनेक दहशतवादी, गुन्हेगार शिक्षेपर्यंत पोहोचले. आता ॲडव्होकेट उज्वल निकम यांना भारताच्या राष्ट्रपतींनी राज्यसभेत नेमले आहे. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांचे मी आभार मानतो. पंतप्रधान राष्ट्रभक्तांच्या मागे उभे राहतात हे याच्यातून दिसून आले आहे. उज्वल निकम यांचे ही अभिनंदन करतो. भविष्यात ही ते देशाच्या संसदेपासून न्यायालयापर्यंत राष्ट्रभक्तीच्या भावनेने अशाच प्रकारे देशाच्या शत्रूंशी लढत राहतील अशी अपेक्षा आहे. अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली आहे. ते नागपुरात बोलत होते.
....तर माओवादी शक्तीविरोधात आपल्याला मोठी कारवाई करता येईल- मुख्यमंत्री
आनंद आहे की जन सुरक्षा कायदा दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला आहे. या संदर्भात आम्ही लोकशाही पद्धत राबवली. 25 सर्वपक्षी नेत्यांची समिती बनवून त्या कायद्यावर चर्चा केली. त्यांच्या सूचना लक्षात घेतल्या. समितीने एकमताने त्यांचा अहवाल दिला. जनतेकडूनही 12000 सूचना आल्या, त्यानुसार आपण ड्राफ्टमध्ये बदल केले. त्यानंतर आपण विधेयक मंजूर करून कायदा करतो आहे. त्यामुळे भारताच्या राज्यघटनेला उलथून टाकण्याचा विचार करणाऱ्या माओवादी शक्तीविरोधात आपल्याला कारवाई करता येईल. असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
काही लोक एकही अक्षर न वाचता, या विधेयका विरोधात बोलताय
असे असले तरी काही लोक या विधेयकाचा एकही अक्षर न वाचता, या विधेयका विरोधात बोलत आहेत. त्यांनी जर विधेयक वाचले, तर ते कधीच या विधेयकाच्या विरोधात ते बोलणार नाही. या विधेयकाच्या विरोधात बोलत आहेत ते कडव्या डाव्यांचा एका प्रकारे समर्थन करत आहेत. या कायद्यामुळे कोणाच्याही आंदोलनाचा अधिकार काढून घेतलेला नाही. कोणालाही सरकार विरोधात बोलण्या लिहिण्यापासून थांबवले नाही. सरकार विरोधात अभिव्यक्ती करण्याचा अधिकार काढून घेतलेला नाही. सर्वांना आंदोलन करता येईल. हा एकमेव कायदा आहे. ज्याच्यामध्ये संघटना बॅन केल्यानंतरच व्यक्तीवर कारवाई करता येईल. या कायद्यात व्यक्तीला अटक करायचे असेल, तर या कायद्यात स्थापन केलेल्या मंडळाकडून परवानगी घ्यावी लागेल. बंदी घातलेल्या संघटनेला 30 दिवसात न्यायालयात जाता येईल. अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
दरम्यान, सरन्यायाधीश यांचा अंडरट्रायल संदर्भातलं वक्तव्य योग्य आहे. आपल्या क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीमची गती वाढवण्याची गरज आहे. म्हणूनच 100 वर्षाच्या कालखंडानंतर मोदी सरकारने क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीमच्या कायद्यांमध्ये बदल केले आहे. त्यामुळे आता हळूहळू पारदर्शकता येऊन न्यायालयांची गती वाढेल. असेही ते म्हणाले.
हे ही वाचा