पुणे : राज्याच्या कृषी आयुक्तलयाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ राबवण्यास सुरुवात केली आहे. 2017 च्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी 31 जुलै 2017 पर्यंत या योजनेत सहभागी व्हावं, असं आवाहनही कृषी आयुक्तलायकडून करण्यात आले आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे पाच गट करण्यात आले आहेत. या पाच गटांसाठी विमा कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कुठल्या जिल्ह्यात कोणती विमा कंपनी योजना राबवणार?
नॅशनल इन्शुरन्स कं. लि., मुंबई – लातूर, अकोला, हिंगोली, सांगली, ठाणे, पालघर
भारतीय कृषी विमा कं. लि., मुंबई – उस्मानाबाद, नांदेड, औरंगाबाद, नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, रायगड
दि ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं. लि. – जालना, जळगाव, वाशिम, सोलापूर, भंडारा, सातारा
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., मुंबई – परभणी, अमरावती, वर्धा, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया
भारतीय कृषी विमा कं. लि. मुंबई – बुलडाणा, यवतमाळ, चंद्रपूर, नागपूर, कोल्हापूर
(अद्याप कंपनी निश्चित नाही.) – बीड, अहमदनगर, नाशिक, पुणे, रत्नागिरी
कोणत्या पिकासाठी किती रक्कम भरावी लागणार?विमा संरक्षणाच्या बाबी :
पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत कालावधीत उत्पादनात येणारी घट
पीक पेरणीपूर्ण/लावणीपूर्व नुकसान भरपाई
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत नुकसना भरपाई
काढणी पश्चात नुकसान
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती
पीक विमा योजनेसाठी कोणती कागदपत्र आवश्यक?
योजनेसाठी अर्ज करताना बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपला फोटो असलेलं बँक पासबुक आणि आधारकार्डाची झेरॉक्स सादर करणं गरजेचं आहे.
आधारकार्ड नसल्यास पुढील ओळखपत्र सादर करावे लागतील : मतदान ओळखपत्र, किसान क्रेडिटकार्ड, नरेगा जॉबकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहाभागी होऊ इच्छिणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याला आधार्डकार्ड जोडणं आवश्यक आहे, तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना आधारकार्ड संलग्न असलेल्या बँक खात्याची माहिती योजनेत सहभागी होताना द्यावी लागणार आहे.
