फाशीच्या शिक्षेचा उशीर टाळण्यासाठी काय करता येईल
फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या एका केसमधील निर्णय अडथळा ठरत आहे. 2014 मधील शत्रुघ्न चौहान प्रकरणात 'समाज हिता' साठी काही गोष्टी जोडण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्ट तयार आहे. केंद्राच्या याचिकेवर तशी नोटीस जारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे की, शत्रुघ्न चौहान केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाकडून दिलेले आदेश फाशीची शिक्षा अधिक कालावधीकरता टाळण्याचं कारण बनले आहेत. केंद्राने अशी मागणी केली आहे की, रिव्यू पीटीशन फेटाळल्यानंतर दोषींना क्यूरेटिव्ह दाखल करण्याची निश्चित अवधी ठरवली जावी. डेथ वारंट जारी झाल्यानंतर 7 दिवसांमध्येच दया याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली जावी. दया याचिका फेटाळल्यानंतर 14 दिवसांमध्ये कुठल्याही स्थितीत फाशी दिली जावी.
बुधवारी, 29 जानेवारीला आरोपी मुकेशच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, सरकारने दिलेल्या दोन फाईल्स आम्ही पाहिल्या. सर्व कोर्टाचे निकाल आणि नोंदी राष्ट्रपतींकडे देण्यात आल्या आहेत. सर्व आवश्यक कागदपत्रे पाहून राष्ट्रपतींनी हा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. राष्ट्रपतींचं पद आणि जबाबदारी मोठी आहे. आमचा विश्वास आहे की त्यांनी विचार करुनच निर्णय घेतला असणार. तर, कारागृहात मुकशचे होणाऱ्या शोषणासंदर्भात केलेल्या तक्रारीचा आणि फाशीचा काही संबंध नसल्याचं कोर्टानं सांगितलं होतं.
निर्भया प्रकरणातील दोषी मुकेशची फाशी निश्चित; सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळली
यापूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 17 जानेवारीला मुकेशची दया याचिका फेटाळून लावली होती. या प्रकरणातील चार दोषींना 1 फेब्रुवारीला फाशी देण्यात येणार असं निश्चित झाली होतं. पटियाला हाऊस कोर्टाने 17 जानेवारीला निर्भया प्रकरणातील चार दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानुसार निर्भया प्रकरणातील चार दोषींना 1 फेब्रुवारीला सकाळी 6 वाजता फाशी देण्यात येणार होती. यापूर्वी जारी केलेल्या डेथ वॉरंटनुसार या चारही दोषींना 22 जानेवारीला फाशी देण्यात येणार होती.
काय होती घटना -
दिल्लीत 16 डिसेंबर 2012 रोजी चालत्या बसमध्ये सहा जणांनी निर्भयावर सामूहिक बलात्कार केला. त्यानंतर, तिला आणि त्याच्या मित्राला चालत्या बसमधून फेकून दिलं. नंतर पोलिसांनी निर्भयाला रुग्णालयात आणले. प्रकृती चिंताजनक झाल्यानंतर तिला सिंगापूर येथे उपचारासाठी पाठविण्यात आले. 29 डिसेंबर 2012 रोजी, सिंगापूरमधील रुग्णालयात उपचार सुरू असताना निर्भयाचा मृत्यू झाला. एक सप्टेंबर 2013 रोजी कनिष्ठ कोर्टाने चार दोषी पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश आणि अक्षय सिंग यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.