छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारला मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी दिलेली मुदत 24 डिसेंबरला संपत आहे. त्यापूर्वी सरकारचे शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगे यांच्या बैठका होतांना पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या बैठकीत 'सगेसोयरे' या शब्दावर बैठक संपली आणि निर्णय काही होऊ शकला नाही. दरम्यान, याचवेळी बोलतांना मनोज जरांगे म्हणाले की, सगेसोयरे शब्दाबरोबर आणखी काही शब्दांवर सरकारशी आमचं बोलणं झालं होतं. त्या शब्दावर सरकारने ठाम राहिल्यास आरक्षणाचा प्रश्न संपतो. मात्र, इतर शब्द कोणते याबाबत 23 तारखेच्या सभेत सांगणार असल्याचं जरांगे म्हणाले आहेत. मात्र, 'सगेसोयरे' बरोबरच इतर दोन शब्द यापूर्वी जरांगे यांनी 'एबीपी माझा'ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहेत.
मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत आणि संदिपान भुमरे यांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी मनोज जरांगे यांची आंतरवाली सराटी गावात जाऊन भेट घेतली. यावेळी मनोज जरांगे आणि शिष्टमंडळ यांच्यात तब्बल तासभर चर्चा झाली. ज्यात 'सगेसोयरे' एका शब्दावर संपूर्ण चर्चा झाली. विशेष म्हणजे उपोषण मागे घेतांना सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत नेमकं कोणत्या शब्दावर चर्चा झाली आहे, याचा उल्लेख जरांगे यांनी 4 नोव्हेंबरला एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत केला होता. ज्यात 'संपूर्ण परिवार, रक्ताचे नातेवाईक आणि संबंधित रक्ताचे सगेसोयरे' यांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल असं सरकारसोबत ठरलं असल्याचे जरांगे म्हणाले होते. याच तीन शब्दांपैकी 'सगेसोयरे' या एका शब्दावर गुरुवारी शिष्टमंडळ आणि जरांगे यांच्या चर्चा झाली. त्यामुळे उरलेल्या दोन शब्दांची माहिती जरांगे 23 डिसेंबरच्या बीड येथील सभेत देण्याची शक्यता आहे.
सरसकट शब्दाला पर्याय
मनोज जरांगे यांनी आंतरवाली सराटीत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी साखळी उपोषण सुरू केले होते. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी हे उपोषण करण्यात येत होते. दरम्यान याचवेळी सरसकट आरक्षणाच्या मागणीला ओबीसी नेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध सुरू झाला. त्यामुळे सरसकट शब्दामुळे सरकारची कोंडी होत होती. अशावेळी सरसकटला पर्याय म्हणून सगेसोयरे शब्द देण्याचं सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत ठरल्याचा दावा जरांगे यांनी केला आहे. मात्र, आता याच सगेसोयरेची नेमकी व्यख्या काय यावरून मनोज जरांगे आणि सरकारमध्ये एकमत होत नसल्याचे चित्र आहे.
गुरुवारी झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.
कुणबी नोंदी सापडत असून, त्यानुसार सगेसोयऱ्यांना जातीचे दाखले मिळावे अशी मागणी जरांगे यांनी गुरुवारी झालेल्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत केली आहे. याबाबत लेखी आश्वासन मागे आलेल्या शिष्टमंडळाने दिले होते असेही जरांगे म्हणाले आहेत. मात्र, कायद्यानुसार कुणबी नोंद असलेले दाखले पित्याची नोंद असेल तर मुलाला, मुलीला मिळतील. पण आईची नोंद असल्यास मुलीला आणि मुलाला दाखले मिळणार नाही आणि हा नियम असल्याचे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, यामुळेच गुरुवारी झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.
व्हिडिओ ! 4 नोव्हेंबरच्या मुलाखतीत मनोज जरांगे काय म्हणाले होते, पाहा...
इतर महत्वाच्या बातम्या:
देव जरी आडवा आला, तरी मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणात जाण्यापासून रोखू शकत नाही; मनोज जरांगे स्पष्टच बोलले