Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी स्थापन झालेली शिंदे समिती पुन्हा एकदा मराठवाड्याच्या (Marathwada) दौऱ्यावर येणार आहे. 11 आणि 12 जानेवारी असा दोन दिवसांचा शिंदे समितीचा दौरा असणार आहे. यात 11 तारखेला छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhaji Nagar) आणि 12 तारखेला लातूरला (Latur) बैठक होणार आहे. यावेळी बैठकीत संबंधित जिल्हाधिकारी उपस्थित राहतील आणि याच बैठकीत कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम कुठपर्यंत आले याचा आढावा घेतला जाणार आहे. यासोबतच नवीन नोंदी शोधण्यासाठी प्रशासनाला आदेश देखील दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यात सातत्याने पुरावे लपवण्याचं काम होत असल्याचा आरोप मनोज जरांगे यांच्याकडून करण्यात आला होता. तसेच याबाबत जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार सुद्धा केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिंदे समितीसोबत बैठकही घेतली. तसेच, पुन्हा मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर जाण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून शिंदे समितीला देण्यात आले होते. त्यानुसार शिंदे समिती दोन दिवसीय मराठवाड्याचा दौरा करणार आहे. याच दौऱ्यात छत्रपती संभाजीनगर आणि लातूर जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठकीचे देखील आयोजन करण्यात आले आहेत.
मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणात हलगर्जी केल्यास होणार कार्यवाही
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. हे सर्वेक्षण युद्धपातळीवर व विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणाच्या कामासाठी आयोगाला आवश्यक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य तसेच अन्य संस्थामधील आवश्यक सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवा अधिग्रहीत करण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. असे असताना काही विभाग प्रमुख सर्वेक्षणासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांचा अचूक तपशील नोडल अधिकारी यांना सादर करीत नसल्याचे निर्देशनास आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणात हलगर्जी केल्यास कार्यवाही होणार असल्याचा इशारा नांदेडचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिला आहे.
सर्वेक्षणाचे काम युद्ध पातळीवर पूर्ण करायचे आहे...
राज्य मागासवर्ग आयोगाने करावयाच्या सर्वेक्षणासाठी निकष निश्चित केले आहेत. त्याबाबतची प्रश्नावली अंतिम केली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगास मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी करण्यात येणार सर्वेक्षणाचे काम युद्ध पातळीवर पूर्ण करावयाचे सक्त निर्देश आहेत. या सर्वेक्षणाच्या कालावधीत जिल्ह्यातील कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी यांना रजा अनुज्ञेय करता येणार नाहीत. तसेच मुख्यालय सोडता येणार नाही. जिल्हा, उपविभाग, तालुका, नगर-परिषद, पंचायत स्तरावरील सर्व विभागप्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांनी परस्परांचे समन्वयात राहून आयोगाने निर्देशित केल्याप्रमाणे अधिकारी, कर्मचारी, वाहन व्यवस्था, आवश्यक साधन सामग्री, माहिती इत्यादींची उपलब्धता हयगय न करता नोडल अधिकारी यांना तात्काळ करुन द्यावी. याकामी विलंब अथवा हलगर्जी केल्यास संबंधीताविरुध्द नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल, असे निर्देश नांदेड जिल्हाधिकारी तथा नोडल अधिकारी अभिजीत राऊत यांनी जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांना दिले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या: