छत्रपती संभाजीनगर : मागासवर्ग आयोगाच्या (Backward Classes Commission) काही सदस्यांनी आणि अध्यक्षांनी राजीनामे दिल्याने यावरून आता राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यामुळे सत्तधारी आणि विरोधक एकेमकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करून टीका करतांना पाहायला मिळत आहे. तर, मागासवर्ग आयोगाचे आता मराठा आयोग करायचे आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, यावरच आता मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) याचिकाकर्ते विनोद पाटील (Vinod Patil) यांची प्रतिक्रिया आली आहे. सरकार व सदस्यांच्या वयक्तिक संघर्षातून मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजीनामा देण्याच्या भूमिकेचा आणि मराठा आरक्षणाचा कोणताही संबध नसल्याचे विनोद पाटील म्हणाले आहेत.
दरम्यान, याबाबत बोलतांना विनोद पाटील म्हणाले की, "मराठा आरक्षणाचा व मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांचा राजीनामा देण्याच्या निर्णयाचा कोणताही संबंध नाही. सुप्रीम कोर्टात क्यूरेटिव पिटीशनची सुनावणी झाली आहे. यावर निकाल येणे बाकी आहे. पिटीशनमध्ये आता कुठलाही कागद देता येत नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांचा आणि सरकारचा एका वैयक्तिक विषयावर संघर्ष सुरू आहे. सरकारने त्यांना शो-कोस्ट नोटीस देखील दिले आहेत. मात्र, राज्य सरकारच्या काही मंत्री व सदस्य हे सर्व मिळून मराठा समाजाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, आताच्या परिस्थितीत मागासवर्ग आयोगाकडे मराठा आरक्षणासाठी कुठलाही काम पेंडिंग नाही. त्यामुळे सदस्यांच्या राजीनामा आणि मराठा समाजचा कोणताही संबंध नाही असे विनोद पाटील म्हणाले.
गेल्या वेळेचे सरकार होतं त्यांनी योग्य वाटले, त्यांनी कार्यकर्त्यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. त्यांचा आणि आमचा काही संबंध नाही. नव्याने सर्वेक्षण करण्याची वेळ येईल, त्यावेळेला आयोगाकडे मराठा समाजच काम येईल, असेही विनोद पाटील म्हणाले.
क्यूरेटिव पिटीशन मुळे सरकारचे हात बांधलेले नाहीत
सुप्रीम कोर्टात क्यूरेटिव पिटीशन आहे. पिटीशन अर्थ असा असतो की, न्याय देत असताना काही मुद्दे बाकी आहेत. त्यावर विचार करावा, ही न्यायालयाला विनंती असते. अधिकाराप्रमाणे मॅटर मेंशन करता येत नाही. काही विधीतज्ञ व सो-कोल्ड अभ्यासक यावर भाष्य करत असून सांगत आहे की, क्यूरेटिव पिटिशनमध्ये मेनशन केलं पाहिजे, न्यायालयाला विनंती केली पाहिजे. मात्र, यामध्ये त्याचं प्रोविजनच नसेल तर कुठल्या अधिकारात आपण सुप्रीम कोर्टात गेलं पाहिजे. या पलीकडे जाऊन सांगतो की, पिटीशनमध्ये आमचा प्रयत्न आहे की, मिळालेला आरक्षण टिकले नाही ते टिकवण्यासाठी आजची परिस्थिती आहे. अपवादत्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे न्यायालयाने गांभीर्याने पहावं. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, सरकारचे हात बांधले आहे. राज्य सरकारच्या हातात असलेल्या गोष्टी ते देऊ शकतात. निर्णय घेईपर्यंत सरकारने हातावर हात देऊन बसवा असेही काही नाही, असेही विनोद पाटील म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या: