छत्रपती संभाजीनगर : सत्तेत असलेल्या तीनही पक्षात सर्व काही अलबेल नसल्याचं अनेकदा समोर आले आहे. आता अशाच एका कारणामुळे सत्ताधारी आमदार आणि नेत्यांची चांगलीच गोची झाली आहे. एवढेच नाही तर सत्ताधारी नेते आणि आमदारांच्या समर्थकांना सरकारच्याच विरोधात आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. आणि यासाठी सरकारने जाहीर केलेली दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी कारणीभूत ठरली आहे. मराठवाड्यातील अनेक तालुक्यात अपेक्षित पाऊस झाला नाही. या तालुक्यांची पैसेवारी 50 पेक्षा कमी आहे. मात्र, असे असताना या तालुक्यांचा दुष्काळात समावेश करण्यात आला नाही. यातील अनेक तालुके सत्ताधारी मंत्र्यांचे आणि आमदारांचे मतदारसंघ आहे. त्यामुळे आता या मंत्र्यांचे आणि आमदारांचे समर्थकच आपल्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करावा म्हणून सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरतायत.


मंत्री सत्तार यांचा पुत्राकडून आंदोलनाचा इशारा...


राज्य सरकारने मागील आठवड्यात 15 जिल्ह्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. ज्यात, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव आणि संभाजीनगर तालुक्याचा समावेश आहे. मात्र, जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात देखील यंदा अपेक्षित पाऊस झाला नसल्याने परिस्थिती गंभीर आहे. विशेष म्हणजे मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा सिल्लोड मतदारसंघ देखील दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आला आहे. याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. त्यामुळे आता खुद्द सत्तार यांचे पुत्र तथा सिल्लोड नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष अब्दुल समीर यांच्या नेतृत्वाखाली 11 नोव्हेंबर रोजी सिल्लोड तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सिल्लोड तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा या मागणीसाठी मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. सिल्लोड तालुक्याची आणेवारी 50 टक्यांपेक्षा कमी आलेली आहे. यावरून सिल्लोड तालुक्यातील खरीप पिकांची दुष्काळाची दाहकता स्पष्ट होते. असे असताना देखील तालुका दुष्काळ यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.


अजित पवारांचा समर्थक करणार रास्ता रोको...


आता दुसरीकडे शिंदे गटाचे दुसरे मंत्री तथा छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांचा पैठण मतदारसंघ देखील दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आला आहे. अशात सत्ताधारी अजित पवार गटाचे नेते दत्ता गोर्डे यांच्याकडून 10 नोव्हेंबर म्हणजेच उद्या पैठणला रास्ता रोको करण्यात येत आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पैठण तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अशीच काही परिस्थिती मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे नेतेच सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतर असल्याचे चित्र आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या: 


Maharashtra Drought : फक्त 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर का? पिक विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सरकारकडून ग्रामीण जनतेचा बळी; किसान सभेचा आरोप