चंद्रपूर: विविध सरकारी विभागातील अनेक पदे न भरल्यामुळे बेरोजगार तरुणांमध्ये नाराजी असताना या सरकारने शासकीय कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय काढून राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांची एक प्रकारे थट्टाच केली असल्याचा आरोप होत आहे. युवकांमध्ये या निर्णयावरून मोठा रोष असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात शुक्रवारी 20 ऑक्टोबर रोजी युवक काँग्रेसकडून जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र युवक काँग्रेसच्या सरचिटणीस शिवानी वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. या मोर्चात युवकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
शिवानी वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, कंत्राटी भरतीमुळे आरक्षण हिरावण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. सरकारचा हा नोकऱ्या हिरवण्याचा पंचवार्षिक डाव उधळवून लावण्यासाठी आणि आपले संविधानिक हक्क, शिक्षण आणि नोकरी वाचविण्यासाठी 20 ऑक्टोबर रोजी चंद्रपूर येथे जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, संविधानाने आपल्याला आरक्षणाची सर्वात मोठी ताकद दिली आहे. मात्र, थेट सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणून राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी, एससी आणि एसटी या प्रवर्गातील लोकांच्या आरक्षित जागा संपवून, त्‍यांचा हक्क संपुष्टात आणून आरक्षणालाच बगल दिली जात आहे.
शासननिर्णय पान क्रमांक पाच वरील सहाव्या मुद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, पाच वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने ही भरती केली जाईल. मात्र पाच वर्ष हा मोठा कालावधी असून अनेकांना यामुळे शासकीय नोकरीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या मेहनतीवर पाणी फिरेल आणि त्यांच आयुष्य उद्धवस्त होणार असल्याचा आरोप शिवानी वडेट्टीवार यांनी केला. पाच वर्षांसाठी कंत्राटी भरतीचा शासननिर्णय काढला आहे आताच याला विरोध केला नाही तर पुढे जाऊन 10 वर्षांचा कंत्राटी भरतीचा शासननिर्णय काढला जाईल आणि त्यामाध्यमातून आपला आरक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला जाईल, म्हणूनच याविरोधात रस्त्यावर येण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शिवानी वडेट्टीवार पुढे म्हणाल्या की, आपल्या पुर्वजांनी ब्रिटीशांच्या ईस्ट इंडीया कंपनीच्या 150 वर्षाच्या गुलामगीरीतून आपल्याला मोठया संघर्षातून स्वातंत्र मिळवून दिले. त्यांनतर भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून आपले हक्क आणि अधिकार सुरक्षित केले गेले आहेत. मात्र, आज सरकारने शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करुन आपल्या हक्काची सरकारी नोकरी संपवायला सुरुवात केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या खाजगीकरणातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद करण्याचा घाट घातला आहे. कर्मचारी वर्गाचे पेंशन बंद करुन त्यांना दुसऱ्याच्या पुढे म्हातारपणात हात पसरविण्यासाठी भाग पाडत आहे. शेतकरी आणि शेतमजूर तर सरकारच्या गणतीतही नसल्याचे त्यांनी म्हटले.