शेतकऱ्यांच्या हिताची दोन खासगी विधेयकं या संघर्ष समितीने तयार केलेली आहेत. त्याला देशातल्या 22 पक्षांनी जाहीर पाठिंबाही व्यक्त केला आहे. त्यामुळे त्यावर चर्चा व्हावी यासाठी हे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची समितीची मागणी आहे.
देशातल्या करोडो शेतकऱ्यांनी या विशेष अधिवेशनाच्या मागणीसाठी 10 मे रोजी आपापल्या जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले पत्र, हजारो ग्रामसभांनी केलेले ठराव या सगळ्याची प्रत यावेळी राष्ट्रपतींना सोपवण्यात आली. कुणाचा हट्ट पूर्ण करण्यासाठी जीएसटीवर मध्यरात्री संसदेचं अधिवेशन बोलावलं जातं, तर मग देशातल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर असं विशेष अधिवेशन बोलवायलाही काय हरकत आहे असा प्रश्न यावेळी राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला.
राष्ट्रपती महोदयांनी आपल्या विशेष अधिकारात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असं अधिवेशन बोलावण्याचे आदेश केंद्राला द्यावेत अशी मागणी समितीतल्या नेत्यांनी केलीय.