हा कायदा संसदेत मंजू झाला आहे. त्यामुळे राज्याला तो लागू करावाच लागतो. या कायद्याबाबत राज्य सरकार भूमिका घेऊ शकत नाही. त्यामुळं हा कायदा लागू होणार आहे. हा कायदा असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. हा कायदा राज्यात तातडीनं लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. हा कायदा घटनाबाह्य आहे असं म्हणण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, इथं बसलेल्या कुणालाही नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
यावेळी कॉंग्रेसचे आमदार अशोक चव्हाण म्हणाले की, केंद्र सरकारने आणलेला हा कायदा घटनाबाह्य आहे. महाराष्ट्रासह देशाची भावना या कायद्याच्या विरोधात आहे. या कायद्याची अमलबजावणी महाराष्ट्रात होता कामा नये. कुठलाही घटनाबाह्य कायदा असेल तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येते, कोर्टात तशा याचिका दाखले केल्या जाणार आहेत, असे चव्हाण म्हणाले.
या विषयावर बोलताना राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, हा कायदा माझ्या जातीविरुद्ध आहे. माझी जात वंजारी आहे. माझ्या जातीतील 50 टक्के लोकसंख्या ही शेतात शेतमजूरी करायला जाते. शेतमजूरी करत असताना त्यांची बाळंतपणं देखील त्या शेतातच होतात. त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचं सर्टिफिकेट नाही. आज भारतामध्ये माझ्या जातीसारख्या सहा हजारहून अधिक जाती आहेत. ज्यांना घर दार नाही. त्यांच्याकडे कुठलेही दाखले नाहीत. त्यामुळे ही लढाई गरीब विरुद्ध श्रीमंत अशी लढाई आहे. ही लढाई मलबार हिलवर राहणारा माणूस आणि गडचिरोलीमध्ये तांड्यावर राहणारा माणूस यांची लढाई आहे. ही हिंदू मुसलमानांची लढाई नाही, असे आव्हाड म्हणाले.