Beed News: येत्या 17 ऑक्टोबर रोजी बीडमध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांची महाएल्गार सभा आयोजित करण्यात आलीय. मात्र या सभेला मराठा समन्वयक गंगाधर काळकुटे यांच्याकडून कडाडून विरोध होताना दिसून येतोय. आमचा सभेला आणि ओबीसी समाजाला (OBC Reservation) विरोध नाही, तर छगन भुजबळ यांना विरोध आहे. छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) मंत्री आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी (Devendra Fadnavis) सांगून देखील ते मराठा समाजाच्या जीआरला विरोध करत आहेत. त्यांना बीडमध्ये (Beed News) यायचं असेल तर त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊनच यावं, अन्यथा गनिमी काव्याने भुजबळ यांना बीडमध्ये पाय ठेवू देणार नाही असा, इशारा मराठा समन्वयक गंगाधर काळकुटे यांच्याकडून यावेळी देण्यात आलाय.
OBC Mahaelgar Sabha : अन्यथा गनिमी काव्यानं बीडमध्ये भुजबळांना पाय ठेवू देणार नाही
आयोजकांना छत्रपती संभाजी महाराज क्रीडांगणावर सभा घेण्याचा नैतिक अधिकार नाही. मराठा, ओबीसी, वंजारी आणि माळी समाजात वाद लावायचा आणि राजकीय स्वार्थ साधायचा त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी भुजबळ येथे येत आहेत. त्यामुळे आमचा त्यांना विरोध असल्याचं काळकुटे यांनी म्हटलं. ही भूमिका केवळ गंगाधर काळकुटे यांची नाही, तर सर्व मराठा समाजाची असून मी केवळ समोर येऊन मांडत आहे. मात्र लोकशाही मार्गाने भुजबळांना विरोध करून रोखणार असल्याचं यावेळी ठणकावून सांगण्यात आलं. त्यामुळे बीडच्या सभेपूर्वी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या महाएल्गार सभेच्या उपस्थितीवरून विरोध होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आगामी काळात या सभेकडे लक्ष लागून राहणार आहे.
Maratha Reservation GR : दोन सप्टेंबरचा GR रद्द करा, बीडमधील महाएल्गार सभेतून होणार मागणी
मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी 17 ऑक्टोबर रोजी बीडमध्ये (Beed) ओबीसी महाएल्गार सभेचे आयोजन केले आहे, ज्यामध्ये मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) आणि आमदार धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्यासह प्रमुख ओबीसी नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. या सभेमधून 'दोन सप्टेंबरचा जीआर (GR) रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे'. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या सहभागाबद्दल आयोजकांनी अद्याप स्पष्टीकरण दिलेले नाही. ही सभा म्हणजे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. यापूर्वी झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा जीआर रद्द करण्याचा निर्धार करण्यात आला होता आणि आता महाएल्गार सभेतून हीच मागणी अधिक जोरकसपणे मांडली जाईल.
आणखी वाचा