बीडमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांशी संगनमत करत निवडणूक निधीचा अपहार केला असल्याचा आरोप आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी उभारलेल्या मंडपाचे बिल तब्बल 9 कोटी रुपये आकारण्यात आले. तर मतदारांच्या जनजागृती आणि बॅनरसाठी 55 लाखांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. तर स्टॅपलर, स्टॅपलरच्या पिना, फाईल, दोऱ्या या छोट्या खरेदीतही 50 लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे समोर आले आहे. या घोटाळ्याचा सतत पाठपुरावाही करण्यात आला. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव यांनी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एक पथक चौकशीसाठी नियुक्त केले आहे. या समितीला 24 जानेवारीपर्यंत स्वत:च्या अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन दिवसात हे पथक चौकशीच्या कामाला सुरुवात करणार आहे. या सर्व घोटाळ्याची पारदर्शक चौकशी केली जाणार असल्याने घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांचा धाबे दणाणले आहे.
पथकामधील वरिष्ठ अधिकारी
या गैरव्यवहाराच्या चौकशी प्रकरणी आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी नेमलेल्या पथकामध्ये पाच जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. हिंगोलीचे अप्पर जिल्हाधिकारी जगदिश मणियार हे पथकाचे प्रमुख असणार आहेत. जालन्याचे रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी रविंद्र परळीकर, उस्मानाबादचे नायब तहसीलदार चेतन पाटील, वरिष्ठ कोषागार कार्यालय औरंगाबादचे सहाय्यक संचालक सचिन धस, संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सहाय्यक लेखाधिकारी राजेंद्र तारो यांचा पथकात समावेश असणार आहे.