औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण स्थगित झाल्यानंतर मराठा समाजातील तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. दुसरीकडे मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा आमदार सोशल मीडियावर ट्रोल होत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर राजीनामे देणारे आमदार आहेत कुठे? कुणबी, ओबीसी समाजाला न्याय हक्क मिळत नाहीत म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदामंत्री पदाचा राजीनामा दिला. आता राज्यातील मराठा आमदार मराठा आरक्षणासाठी राजीनामा देणार का? असा प्रश्न मराठा आमदारांना विचारला जातोय.
मराठा समाजातील तरुणांची मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीनंतर सोशल मीडियावर अस्वस्थता व्यक्त होतेय. वर्ष 2020-21 मध्ये होणारी सरकारी नोकर भरती किंवा शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा अंतरिम निकाल देत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.अंतिम निर्णयासाठी खटला मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येईल का, याचा निकाल आता मोठ्या खंडपीठासमोर लागेल. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुण अस्वस्थ आहे आणि तो सोशल मीडियावर व्यक्त होतोय.
मराठा समाजातील युवकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार घेतले 'हे' निर्णय
मराठा समाजातील तरुणांनी मराठा आमदारांना मराठा आरक्षणासाठी सोशल मीडियातून प्रश्नाचा भडीमार करत ट्रोल केलंय. सर्वपक्षीय मराठा आमदारांना तरुणाईने धारेवर धरलंय. निवडणुकीच्या तोंडावर दोन-चार डझन आमदारांनी मराठा आरक्षणासाठी राजीनामे दिले. मग एखादा आमदार मराठा आरक्षण स्थगित झाल्यावर राजीनामा का देत नाही? असा प्रश्न सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विचारला जातोय.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्ष बदलण्यासाठी आणि मराठा आरक्षण मिळावं यासाठी अनेक आमदारांनी राजीनामे दिले. यात केवळ मराठाच नाही तर अब्दुल सत्तार, रमेश कदम या बिगर मराठा आमदारांनीही राजीनामा दिल्याची घोषणा केली. प्रत्यक्ष नियमानुसार राजीनामे देणारे बोटावर मोजण्याएवढेच होते. पण आज याची आठवण मराठा समाजातील तरुण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मराठा आमदारांना करून देत आहेत. यात खासकरून कुणबी, ओबीसी समाजाला न्याय हक्क मिळत नाहीत म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदामंत्री पदाचा राजीनामा दिला, आता राज्यातील मराठा आमदार मराठा आरक्षणासाठी राजीनामा देणार का? असा प्रश्न मराठा आमदारांना विचारला जातोय.
कोल्हापुरातील मराठा समाज गोलमेज परिषदेत 15 ठराव!
मराठा मोर्चा आंदोलकांनी आमदारांच्या घरासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा आणि सोशल मीडियावर व्यक्त होणारी तरुणाई या पार्श्वभूमीवर आमदारांच्या घरासमोर पोलिसांचं संरक्षण आहे. सोशल मीडिया हे प्रत्येक व्यक्तीसाठी व्यक्त होण्याचं मोठं साधन झालंय. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती मिळाल्याने अस्थिर झालेला मराठा तरुण सोशल मीडियाचा पुरेपूर वापर करतांना दिसतो आहे. त्यामुळे यापुढेही मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून आमदार ट्रोल होणार हे मात्र नक्की.