Aurangabad News: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचा औरंगाबाद दौरा आता वादात सापडला आहे. मुख्यमंत्री यांच्या कार्यक्रमात रात्री बारा वाजेपर्यंत रस्त्यावर डीजे वाजत होता. त्यामुळे त्यांच्यावर पोलीस कारवाई करणार का? असा प्रश्न शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी उपस्थित केला आहे. तर शिवसेनेच्या याच आक्षेपानंतर पोलिसांच्या भुमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवार आणि रविवार असा दोन दिवसीय औरंगाबाद दौरा केला. सोमवारी पहाटे तीन वाजेपर्यंत मुख्यमंत्री यांनी अनेक कार्यक्रमांना हजेरी लावली. तर शहरातील शिंदे गटातील आमदारांकडून सुद्धा मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. त्यामुळे या कार्यक्रमासाठी साऊंड सिस्टीमचाही वापर करण्यात आला. मात्र यातील अनेक कार्यक्रम रात्री 10 वाजेनंतर झाले. त्यामुळे दहा वाजेनंतर डीजेला कशी परवानगी मिळाली असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला आहे. 


काय म्हणाले दानवे...


यावर बोलतांना दानवे म्हणाले की, कायदा सर्वांना समान आहे. औरंगाबाद येथील पोलीस छोट्या-छोट्या घटना घडल्यावर दहा वाजून एक मिनटही वर झाल्यावर त्यांच्या मागे लागतात. मग रात्री बारा-साडेबारा वाजेपर्यंत इथे डीजे वाजत होते. त्यामुळे पोलिसांनी याची दखल घेतली पाहिजे. कायदा सर्वांना समान असतो असे आपण म्हणतो, पण कायदा सर्वांना समान नसतो असे तरी म्हणा असा टोला दानवे यांनी लगावला. मुख्यमंत्री यांना वेगळा आणि सामन्य जनतेला वेगळा कायदा असतो हे तरी पोलिसांनी कबूल करावे असेही दानवे म्हणाले. आम्ही कोणतेही तक्रार करणार नाही हा पोलिसांचा विषय असून, आम्ही या भानगडीत पडणार नसल्याचही दानवे म्हणाले. 


नेमकं काय घडले...


महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या औरंगाबाद दौऱ्यात कायदा पायदळी तुडवण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले. रात्री दहा वाजेनंतर विनापरवानगी सार्वजनिक ठिकाणी स्पीकर वाजवता येत नाही. तसेच कोणतेही भाषण किंवा कार्यक्रम सुद्धा घेता येत नाही. मात्र औरंगाबाद दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रात्री दहानंतर संजय शिरसाट आणि संदिपान भुमरे यांच्या कार्यालयासमोर कार्यक्रम घेत भाषण केले. विशेष म्हणजे शहरातील क्रांती चौकात त्यांनी जाहीर सभाही घेतली. त्यामुळे दहा वाजेनंतर विनापरवानगी स्पीकर न लावण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court Order) आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.