Aurangabad News: राज्यात येणारे उद्योग इतर राज्यात जात असल्याच्या आरोपावरून गेल्या काही दिवसात राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले असल्याचे पाहायला मिळत आहे. तर नवीन उद्योजकांना (Entrepreneur) राज्यात आणण्यासाठी सरकार कमी पडल्याचा आरोप सद्याचे सत्ताधारी आणि विरोध एकमेकांवर करत आहे. एकीकडे हा वाद सुरु असतानाच आता नवीन उद्योग राज्यात आणण्यासाठी प्रशासनाने मात्र जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहे. तर नवीन उद्योजकांसाठी आता राज्यात 'एक खिडकी' योजना राबवली जाणार असून, एकाच ठिकाणी अन् एकच महिन्यात नवीन उद्योजकांना परवानग्या मिळणार आहे.
आज देशामध्ये जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. यामध्ये निर्यात इनोव्हेशन, पायाभूत सुविधा, उद्योग, नोकऱ्या अशा सर्व गोष्टींबाबत महाराष्ट्र प्रथम स्थानावर आहे, त्याचे श्रेय उद्योजकांना जाते. त्यामुळे यामध्ये वाढ होण्यासाठी उद्योजकांशी संवाद वाढवून एक खिडकी योजनेची पद्धत निर्माण करण्यात येत असून, त्याचे लवकरच कायद्यामध्ये रूपांतर केले जाणार आहे. एक खिडकी योजनेतून नवीन उद्योजकांसाठी आणि उद्योगांसाठी लागणाच्या सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी आणि एक महिन्यात मिळणार असल्याचे उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह म्हणाले. औरंगाबाद येथे औरंगाबाद विभागाची औद्योगिक गुंतवणूक संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह बोलत होते.
उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणी जाणून घेतल्या...
राज्य शासनाने प्रत्येक विभागात उद्योग व्यवसाय वाढविण्यासाठी तसेच त्याद्वारे बेरोजगारांना संधी मिळण्याच्या उद्देशाने पावले उचलली आहेत. त्याचाच भाग म्हणून किचकट अटी आणि उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करून जुन्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उद्योजकांकडून सूचना मागवून त्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी औरंगाबादमध्ये उद्योजकांच्या उपस्थितीत औद्योगिक गुंतवणूक संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणी, कालबाह्य नियमांमुळे रोजगारीवर होणारा परिणाम, गुंतवणूक वाढीसाठी आवश्यक सुविधा यांची माहिती दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनी जाणून घेतली.
धोरणांमध्ये बदल करण्याबाबत खुली चर्चा
शासनाच्या वतीने नव्याने येणाऱ्या उद्योग धोरणावर संवाद व समन्वय साधण्यासाठी विभागवार बैठका घेण्यात येऊन यामध्ये अस्तित्वात असलेली धोरणे व काही धोरणांमध्ये बदल करण्याबाबत संवाद साधून खुली चर्चा करून त्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येऊन मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. यातून स्थानिक गुंतवणूक वाढविण्याचा विचार करण्यात येणार असल्याचं देखील कुशवाह म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या: