Education News: आपल्या विविध मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्न त्वरित निकाली काढण्याची मागणी करत कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेकडून (Junior College Teachers Association) औरंगाबादच्या शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आले. तर प्रलंबित प्रश्न त्वरित निकाली काढले नाही, तर पुढील काळात नाईलाजास्तव परीक्षेवर बहिष्कार, बेमुदत संप यासारखे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने यावेळी दिला.
यावेळी महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळाकडून देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्या दीर्घकाळ प्रलंबित असून शिक्षक त्रस्त झाले आहेत. त्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत महासंघाने अनेकदा शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात पत्र व्यवहार केला आहे. या मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी महासंघाला बैठकीसाठी आमंत्रित करावे अशी विनंतीपत्रे शासनास व शिक्षण मंत्र वारंवार सादर करण्यात आली आहेत. तर सप्टेंबर 2022 रोजी शिक्षक दिनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी महासंघाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावून आंदोलन देखील केले होते. परंतु त्याची दखल शासनाने न घेतल्यामुळे नाईलाजास्तव आज पुन्हा निदर्शने करण्याची वेळ आल्याचं निवेदनात म्हटले आहे.
अन्यथा परीक्षेवर बहिष्कार...
तर शिक्षकांमधील असंतोष दूर कराल अशी अपेक्षा आहे. या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास व महासंघाशी चर्चा करून प्रश्न निकाली न काढल्यास महासंघ या पुढील काळात परीक्षेवरील बहिष्कार, बेमुदत संप यासारखे तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देखील यावेळी महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने दिला आहे.
'या' आहेत मागण्या...
- 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी बिना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा.
- 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
- शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 10, 20, 30 वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी.
- निवडश्रेणीसाठीची 20 टक्क्यांची अट रद्द करावी.
- वाढीव पदांना रूजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय अनुदानित करावा.
- विनाअनुदानित कडून अनुदानित मध्ये बदलीला दिनांक 1 डिसेंबर पासून लागू केलेली स्थगिती त्वरित रद्द करावी.
- शिक्षण सेवकाच्या मानधन वाढीचा आदेश त्वरित निर्गमित करावा तसेच विद्यार्थी हितासाठी शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरीत भरावीत.
- कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्येचे निकष शाळा संहितेनुसार असावेत.
- केंद्राप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे.
- DCPS/NPS योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना हिशोब व देय रक्कम देण्यात यावी.
- कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ देण्यात यावी.
- अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर त्यांच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ व इतर लाभासाठी ग्राहय धरण्यात यावा.
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI