Aurangabad Water Issue: औरंगाबाद शहारतील पाणी गंभीर बनला आहे. अनेक भागात आठ-आठ दिवस पाणी येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी औरंगाबाद महानगरपालिकेने प्रयत्न सुरु केले आहे. आजपासून मुख्य जलवाहिनीवरील अनधिकृत नळजोडणी विरुद्ध कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र या कारवाईला नागरिकांनी प्रचंड असा विरोध केला आहे. तर यावेळी महिलांनी रस्त्यावर उतरत कारवाईसाठी आलेले जेसीबी अडवले. 


शहरातील पाणी प्रश्न गंभीर होत असताना, अशा परिस्थितीत प्रशासनकडून काही उपाययोजना करण्यात येत आहे. ज्यात प्रामुख्याने शहरातील पहाडसिंगपुरा भागातील 400 मीमीच्या मुख्य जलवाहिनीवरील 1200 अनधिकृत नळजोडणी विरुद्ध कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी बुधवारी कारवाई करण्याचे ठरले होते. मात्र पोलिसांचा बंदोबस्त न मिळाल्याने कारवाई पुढे ढकलण्यात आली होती. परंतु आज दुपारनंतर प्रत्यक्षात अवैध नळ कनेक्शनविरोधात महानगरपालिकेकडून कारवाईला सुरवात करण्यात आली. मात्र याला स्थानिकांनी विरोध केला. पण पोलिसांच्या बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात येणारच असे महापालिका अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. 


महिलांनी जेसीबी अडवला... 


मुख्य जलवाहिनीवरील अनधिकृत नळजोडणी विरुद्ध प्रशासनाने कारवाई सुरु करताच स्थानिक महिलांनी याला कडाडून विरोध केला. आमच्या अधिकृत नळांना पाणीच येत नाही. त्यामुळे आम्हाला मुख्य जलवाहिनीवरून कनेक्शन घ्यावे लागले. आमच्या जुन्या नळाला पाण्याची सोय करा त्यांनतर अनधिकृत नळ आम्ही स्वत: काढून घेतो अशी भूमिका महिलांनी घेतली. तर काही महिलांनी कारवाईसाठी आलेला जेसीबी अडवला. मात्र उपस्थित पोलिसांनी त्यांना बाजूला करत पुन्हा कारवाई सुरु केली. 


मुख्यमंत्र्यांच्या सभेपूर्वी प्रशासनाची धावपळ... 


औरंगाबाद शहरातील पाण्याचा मुद्दा थेट मुंबईत जाऊन पोहचला आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मला कारणे सांगत बसू नका, तातडीने मार्ग काढा असे आदेश सुद्धा ठाकरे यांनी दिला होता. त्यातच आता तीन दिवसानंतर उद्धव ठाकरे यांची औरंगाबादमध्ये जाहीर सभा होणार आहे. त्यामुळे पाण्याच्या मुद्यावर काय काम केलं हे मुख्यमंत्र्यांसमोर कसे मांडावे असा प्रश्न प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या सभेपूर्वी प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे.