Governor Nominated MLC : राज्यात राज्यपाल नामनिर्देशित 12 आमदारांच्या नियुक्त्या (Governor Nominated MLC) रखडलेल्या असताना या जागांकरता तब्बल 600 अर्ज राज्यपाल कार्यालयाकडे आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारात (Right To Information) दाखल केलेल्या अर्जातून ही बाब उघड झाली आहे. अमरावती (Amravati) इथले माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेश पखाले यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडे (Raj Bhavan) याबद्दल माहिती मागितली होती. त्यावर राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून आमदारकीसाठी 600 अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती देण्यात आली. ज्यामध्ये तहसीलदार, डॉक्टर, पीएचडी धारक, समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश असल्याची माहिती आहे.
राज्यात 2019 साली उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीचे (Maha Vikas Aghadi) सरकार स्थापन झालं. त्यानंतर विधान परिषदेच्या राज्यपाल नामिर्देशित 12 जागांकरता नावांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्या कार्यालयाकडे देण्यात आली. मात्र त्या नावांच्या यादीवर कुठलाही निर्णय झाला नाही. मध्यंतरीच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाल्याने या आमदारांची नियुक्ती अद्याप अनिश्चित मानली जात आहे.
600 अर्जांमध्ये तहसीलदारांसह प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश
तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही अद्याप याबाबत कुठलाच निर्णय झालेला नसल्याने अमरावती शहरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेश पखाले यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडे याबाबत माहिती विचारली. त्यामाहिती अंतर्गत देण्यात आलेल्या उत्तरात आमदारांच्या 12 जागांसाठी राज्यभरातून तब्बल 600 अर्ज प्राप्त झाले असल्याची माहिती राज्यपाल कार्यालयाने अर्जदार पखाले यांना दिली आहे. या अर्जांमध्ये तहसीलदार, डॉक्टर, पीएचडीधारक यांच्यासह समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश आहे.
राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्या : योगेश पखाले
सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सरकार दरबारी मांडून सोडवली जावी या उद्देशाने या पदांची निर्मिती संविधानात करण्यात आली आहे. मात्र, तीन वर्ष केवळ राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने या आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. राजकीय व्यक्तीची निवड शक्य नसल्यास तातडीने या 600 अर्जामधून कोणत्याही नागरिकांना संधी मिळावी जेणेकरुन नागरिकांचे प्रश्न सभागृहात मांडले जातील, अशी मागणी यावेळी योगेश पखाले यांनी एबीपी माझाच्या माध्यमातून केली आहे.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी लांबणीवर
जून 2020 पासून महाराष्ट्रामध्ये राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्न राजकीय दृष्ट्या गाजत आहे. यावरुन राजकीय वातावरणही तापले आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता बदलली, पण हे प्रकरण अद्यापही सुरुच आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी याबाबत निर्णय घेत नव्हते, त्यामुळे कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तर महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी रद्द करत शिंदे फडणवीस सरकारने नवी यादी तयार करण्याची सुरुवात केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने मुदतवाढ मागितल्याने सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.