Maharashtra Assembly Winter Session : हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत संत्र्याबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) 115 कोटी रुपये संत्रा आधारित उद्योगासाठी देऊ असे म्हटले. मात्र, तरीही संत्रा उत्पादक क्षेत्रातील आमदार या घोषणेवर समाधानी नसल्याची बाब समोर आली आहे. संत्र्यांचे सर्वाधिक उत्पादन होणाऱ्या मोर्शी विधानसभा क्षेत्रातील आमदार देवेंद्र भुयार (MLA Devendra Bhuyar) यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर काही प्रश्न उपस्थित केले आहे.
आमदार देवेंद्र भुयार म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांची 115 कोटींची घोषणा संत्र्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगासाठी आहे, की संत्र्यांच्या नवीन वाणाच्या संशोधनासाठी आहे, हे मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेतून स्पष्ट झाले नसल्याची प्रतिक्रिया देवेंद्र भुयार यांनी दिली. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचं दुखणं काय आहे हे सरकारला आधी समजून घेण्याची गरज आहे. विदर्भात दीड लाख हेक्टर क्षेत्र संत्र्यांचं असून त्यापैकी फक्त 200 हेक्टर क्षेत्र इजरायली संत्र्याचं आहे. तर उर्वरित क्षेत्र नागपुरी संत्र्याचा आहे. जर मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या 115 कोटी रुपयांतून इजरायली संत्र्यांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारले जाणार असतील, तर त्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इजरायली संत्रा आणणार कुठून, असा प्रश्न देवेंद्र भुयार यांनी विचारला आहे.
तसेच विदर्भात उत्पादित होणारा ए ग्रेडचा संत्रा बांगलादेशला निर्यात केला जातो. बांगलादेश ने भारतीय संत्र्यावर आयात शुल्क 63 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. त्यामुळे वैदर्भीय संत्रा बांगलादेशात महाग झाला आहे. त्यामुळे तो निर्यात होऊ शकत नाही आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर संत्रा फेकून देण्याची वेळ आली आहे. आता तरी सरकारने बांगलादेश सरकार सोबत बोलून भारतीय संत्र्यावरिल आयात शुल्क कमी करून घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही भुयार म्हणाले.
विदर्भासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नेमक्या काय घोषणा केल्या...
- विदर्भातील राजमाता जिजाऊ यांचे जन्मस्थळ सिंदखेडराजा आणि लोणार सरोवर पर्यटन विकास आराखड्यानुसार कामं सुरु आहेत .
- बुलढाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित मान्यता, यामुळे सुमारे 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होईल.लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी 369 कोटी 78 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी.
- गोसीखुर्द येथे 100 एकर जागेवर जागतिक दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्प उभारणार आहोत. यासाठी जागतिक निविदा मागवण्यात येणार असून, पीपीपी तत्वावर काम करण्यात येईल. लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येईल. निधीची तरतूद देखील करण्यात येत आहे.
- गडचिरोली जिल्ह्यात 20 हजार कोटी गुंतवणुकीचा खनीज उत्खनन प्रकल्प सुरू होईल. सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 755 कोटी रुपये निधी वितरित. अमरावती, नागपूर पुणे विभागातील 14 जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना 222 कोटी 32 लाख रुपये वितरित विदर्भ, मराठवाडामधील औद्योगिक विकासाला चालना. 70 हजार कोटीच्या रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता. त्यापैकी विदर्भामध्ये एकूण 44 हजार 123 कोटी रुपयांची गुंतवणूक. 45 हजार रोजगार निर्मिती होणार.
- नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-1 ला सुधारित 9279 कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता मिळाली आहे. वडसा देसाईगंज-गडचिरोली नवीन रेल्वे मार्गासाठी 1 हजार 96 कोटी इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता. त्यानुसार 548 कोटी राज्य शासनाचा हिस्सा आहे.
- धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 15 हजारांचा बोनस जाहीर
ही बातमी देखील वाचा...