Amol Kolhe on Leopard Attack : जुन्नर वन परिक्षेत्रातील गेल्या काही वर्षांपासून बिबट्यांच्या कमालीची वाढ झाली आहे. जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर आणि खेड तालुक्यात सातत्याने घडत असलेल्या या घटनांनी केवळ निरपराध जीव हिरावले नाहीत, तर संपूर्ण परिसराच्या मनात असुरक्षिततेची खोल दरी निर्माण केली आहे. अशा घटना (Human-Leopard Conflict) वारंवार घडत असताना वन विभाग (Forest Department) किंवा शासन त्याकडे दुर्लक्ष करतं, तेव्हा संतापाचा कडेलोट होतो आणि जनता रस्त्यावर उतरते हे अलिकडच्या काळातील घटनांनी दाखवून दिले आहे. गेली काही वर्षं सातत्याने बिबट हल्ल्यात अनेकांचा बळी गेल्यानंतर अखेर प्रशासनाला जाग आली आणि मग राज्याच्या वनमंत्र्यांनी बैठक घेतली, काही उपाययोजना जाहीरही झाल्या. पण प्रश्न आहे की, या उपाययोजना खरंच पुरेशा आहेत का? असा प्रश्न करत खासदार, डॉ. अमोल कोल्हे (Amol Kolhe) यांनी या प्रश्नवर आपले मत व्यक्त केलं आहे. सोबतच या गंभीर विषयी काय उपाययोजना करायला हव्यात या बाबतही त्यांनी भाष्य केलं आहे.
वनविभाग आणि शासनाच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे ही समस्या वर्षानुवर्षे वाढत गेली, आणि संवेदनशील, दुर्दैवी टप्प्यावर पोहोचली तेव्हा प्रशासन धावले. हा नमुना महाराष्ट्राला नव्याने परिचित नाही. पण, आता वेळ गेली आहे, निर्णायक, वैज्ञानिक, आणि धाडसी निर्णय व अंमलबजावणीशिवाय ही समस्या सुटणार नाही.
Human Leopard Conflict : समस्येची पार्श्वभूमी
जुन्नर वन परिक्षेत्र, ज्यात जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर आणि खेड हे चार तालुके येतात. हे तालुके म्हणजे महाराष्ट्रातील बिबट्यांचे सर्वात मोठे अधिवास क्षेत्र मानले जाते. सन 2001 पासून येथे बिबट–मानव संघर्षाची सुरुवात झाली. सुरुवातीला वनविभागाने ‘बिबट–मानव सहजीवन’ ही संकल्पना मांडली. पण ही संकल्पना म्हणजे नेमकं काय करायचं याबाबतीत स्वतः वनविभागाकडे ठोस काही कार्यक्रम नव्हता. त्यामुळे पुढील 25 वर्षांत त्यावर ठोस अंमलबजावणी झाली नाही.
दरम्यान 2002 मध्ये माणिकडोह येथे 45 बिबट्यांची क्षमता असलेले निवारा केंद्र सुरू करण्यात आले. आज तेथेच जवळपास 67 बिबटे आहेत. पण संपूर्ण विभागात आज बिबट्यांची संख्या 2000 पेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज आहे. ही वाढ अनियंत्रित आहे. वनक्षेत्र कमी झाले, शहरीकरण, औद्योगिकीकरणाने जंगलाचा कणा मोडला. जुन्नर परिक्षेत्रातील तालुक्यात प्रामुख्याने ऊसाचे क्षेत्र मोठे आहे. या दाट ऊसाच्या शेतीत लपण्यासाठी योग्य आश्रयस्थान मिळाल्याने बिबट्यांचे प्रजनन वाढले. एका बिबट मादीचा प्रजनन काळ 90 ते 105 दिवसांचा असतो. एक मादी वर्षातून एकदा किमान 3-4 पिल्लांना जन्म देते. त्यामुळे बिबट्यांची संख्या बेसुमार वाढली. नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाल्याने प्राणी मानवी वस्तीत येऊ लागला. हळूहळू आजूबाजूच्या भागात बिबटे स्थलांतरित होत गेले आणि भक्ष्याच्या शोधात मानवी वस्तीत शिरून नागरिकांवर, पशुधनांवर हल्ले करु लागले. या समस्येवर वनविभागाने उपाययोजना करणे आवश्यक होते. पण अपुरे मनुष्यबळ, अपुरी साधने आणि अक्षम्य दुर्लक्षाची किंमत जनता चुकवत आहे.
25 वर्षांत 56 पेक्षा जास्त मृत्यू, 150 हून अधिक जण जखमी, 26 हजारहून अधिक पशुधनाची हानी
गेल्या 25 वर्षांत या भागात 56 पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला. तर 150 हून अधिक जण जखमी झाले. त्याशिवाय 26 हजारहून अधिक पशुधनाची हानी झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. पण तरीही ना वनविभागाला याचे गांभीर्य, ना राज्य सरकारला. शेवटी संतप्त जनतेचा उद्रेक झाला. जेव्हा प्रशासन ढिम्म असते, तेव्हा जनता रस्त्यावर उतरतेच आणि जनता रस्त्यावर उतरल्यामुळेच इतकी वर्ष ढिम्म असलेल्या वनविभागाला आणि राज्य सरकारला जाग आली, हे सत्य नाकारता येणार नाही. आता शासन आणि वनविभागाने काही उपाययोजना करण्याचे जाहीर केले असले तरी त्यासाठी एक सुनियोजित आराखडा तयार करून अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
उपायांचा मार्ग — माझी चतु:सूत्री
वनमंत्र्यांच्या अलीकडील बैठकीत काही निर्णय झाले. पण ते वरवरचे आहेत. या संदर्भात सर्वंकष, वैज्ञानिक आणि दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत. त्यासाठी माझी चतु:सूत्री मी सातत्याने शासनासमोर मांडत आहे:
1) बिबट प्रजनन नियंत्रण धोरण
बिबट प्रजनन नियंत्रणाचा प्रस्ताव मी लोकसभेत सर्वप्रथम मांडला. गेली दीड-दोन वर्ष मी सातत्याने या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करीत आहे. केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. अखेरीस केंद्रीय वनमंत्री यादव यांनी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर जुन्नर वनविभागाने प्रस्ताव तयार करून राज्यामार्फत केंद्राकडे पाठवला. पण अद्याप यावर निर्णय होऊ शकलेला नाही. कबुतरखान्यांसाठी तातडीने बैठक घेणारे राज्य सरकार बिबट्यांमुळे होणाऱ्या मानवी जीवितहानीकडे दुर्लक्ष करते, हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे. राज्य शासनाने तातडीने केंद्रीय वनमंत्री यादव यांच्याशी संपर्क साधून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
हे खरं आहे की, प्रजनन नियंत्रणाने तात्काळ ही समस्या सुटणार नाही; पण पुढील दशकात या संकटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा पहिला आणि महत्वाचा टप्पा आहे, असे म्हणता येईल.
2) बिबटप्रवण क्षेत्र ‘राज्य आपत्ती क्षेत्र’ घोषित करणे
केरळने हत्ती उपद्रव ही समस्या राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर केली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जुन्नर परिक्षेत्रातील बिबटप्रवण क्षेत्र राज्य आपत्ती क्षेत्र घोषित करावे अशी मागणी मी केली. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करतो आहे. राज्य आपत्ती क्षेत्र घोषित करुन बिबट्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करावा, या टास्क फोर्सला आवश्यक मनुष्यबळ, आधुनिक उपकरणे, थर्मल कॅमेरे, पुरेशा संख्येने पिंजरे व वाहने इत्यादी साहित्य पुरवावे ही मागणी सातत्याने करीत आहे. पण राज्य सरकारचा प्रतिसाद निराशाजनक आहे. राज्य सरकार खरंच गंभीर असेल तर याबाबतचा निर्णय तातडीने व्हावा.
3) बिबट्याला वन्यजीव संरक्षणातील सध्याच्या श्रेणीतून वगळणे
बिबट्याचा सध्या Schedule-I प्राण्यांत समावेश असल्याने कारवाईची मर्यादा आहे. वनक्षेत्रात वास्तव्य करणारा बिबट्या आज तो शेतात, गावात, घराच्या अंगणात, शाळांच्या रस्त्यावर सर्रास फिरताना आढळतो. गायीचे दुध काढणाऱ्या महिलांवर, घराच्या आवारात खेळणाऱ्या मुलांवर हल्ले करतोय. या हल्ल्यात लहानगी निष्पाप मुले, माता भगिनी बळी पडत आहेत असं असताना, फक्त वन्यजीव संरक्षणाचा प्रश्न मानणे म्हणजे वास्तवापासून पळवाट काढणे आहे. किंबहुना बिबट्या अनेक वर्षांपासून मानवी वस्तीत स्थिरावला असून वनक्षेत्र हे आपले मूळ अधिवास हे विसरला आहे. त्यामुळे Schedule-I मधून बिबटे वगळण्यासाठी आणि मानवी जीवित सुरक्षित ठेवण्यासाठी धोरणात्मक बदल करणे अनिवार्य झाले आहे.
4) किमान 1500 बिबटे पकडून तातडीने वनतारा प्रकल्पात स्थलांतरीत करणे
सध्याच्या परिस्थितीत तातडीने बिबटे पकडण्याची मोहीम राबवून किमान १५०० बिबटे 'वनतारा' सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्पांत स्थलांतरीत करावेत. तसेच माणिकडोह बिबटे निवारा केंद्राची क्षमता तातडीने वाढवावी. जुन्नर परिक्षेत्रासाठी किमान १००० पिंजरे तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
नैसर्गिक अधिवास – दीर्घकालीन तोडगा (Natural Habitat – a long-term solution)
वन्यजीवांना शत्रू मानून नाही तर त्यांच्यासाठी नैसर्गिक अधिवासाची निर्मिती आवश्यक आहे. राज्यात विविध ठिकाणी वनविभागाकडे हजारो हेक्टर क्षेत्र आहे. या वनक्षेत्र बिबट्यांसह वन्य प्राण्यांसाठी संरक्षित कुंपण असलेले अधिवास निर्माण केल्यास बिबटे मानवी वस्तीत येण्यावर आळा बसेल. तसेच त्यांच्यासाठी खाद्यान्न, पाण्याची उपलब्धता यासह आवश्यक बाबींची उपलब्धता नैसर्गिक अधिवासात असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर बिबट ट्रॅकिंग सिस्टीम तयार करून त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
बिबट समस्या हा राजकारणाचा प्रश्न नाही, तर शेतकऱ्यांच्या, त्यांच्या मुलाबाळांच्या, माता-भगिनींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या पुढील काळात तरी शीघ्र शासन प्रतिसाद देणार की आंदोलनांची वाट पाहणार हा प्रश्न आहे. भीतीत जगणारा समाज प्रगती करू शकत नाही. निरपराध मुलांचे, माता-भगिनी, नागरिकांचे प्राण जाणाऱ्या या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करीत शासनाने तत्काळ निर्णय घ्यावेत हीच जनतेची आणि त्यांचा लोकप्रतिनिधी म्हणून माझी अपेक्षा आहे. असं म्हणत खासदार अमोल कोल्हे यांनी या विषयावर अभ्यासपूर्ण माहिती दिली आहे. मात्र यावर आता शासन नेमकी काय पाऊलं उचलतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
ही बातमी वाचा: