अकोला : शहरात (Akola) 13 मे 2023 रोजी झालेल्या दंगलीप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकावर (SIT) सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या आदेशावरच स्थगिती दिली आहे. 11 सप्टेंबर रोजी दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने तपासाची निष्पक्षता राखण्यासाठी SIT मध्ये हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशावर महाराष्ट्र सरकारने हरकती घेत, गणवेशधारी पोलिस अधिकाऱ्यांकडे धर्म किंवा जात या दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. सरकारने न्यायालयास सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) इच्छेनुसार स्वतःच्या अधिकाऱ्यांसह नवे SIT गठीत करावे, मात्र धर्माच्या आधारावर नियुक्तीचा निकष रद्द करावा. मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारचे हे म्हणणे मान्य करत आदेशावर स्थगिती दिली आहे.
नेमके काय होते प्रकरण? :
13 मे 2023 मध्ये महाराष्ट्रातील अकोला शहरातील हरिहर पेठ भागात धार्मिक दंगल उसळली होती. या धार्मिक दंगली दरम्यान जखमी झालेल्या मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ यांनी अकोला पोलिसांनी या प्रकरणात योग्य चौकशी आणि तपास न केल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होतीच. ही याचिका 'असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स' (APCR) च्या मदतीने दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना तात्काळ एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणास "एफआयआर नोंदवण्यासाठी योग्य" असे म्हटले असून, पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते .
11 सप्टेंबरला यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल देत एसआयटी नेमणुकीचे आदेश दिले होते. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोलिस तपासात गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत आणि याचिकाकर्त्याचे घटनात्मक अधिकार पायदळी तुडवले गेले आहेत. मोहम्मद अफजल यांचा आरोप आहे की, दंगलीदरम्यान त्यांच्या डोक्यावर गंभीर दुखापत झाली होती, तरीही पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीची नोंद घेतली नाही. हा प्रकार रुग्णालयात मेडिकल लीगल केस म्हणून नोंदवला गेला होता, पण पोलिसांनी तो दुर्लक्षित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश :
1. एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश: महाराष्ट्र पोलिसांनी याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीची तात्काळ एफआयआर नोंदवावी.
2. एसआयटीची स्थापना: या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पथकात हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायांतील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी असतील, जेणेकरून चौकशी निष्पक्षपणे होईल.
3. तीन महिन्यांत अहवाल: नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या एसआयटीने तीन महिन्यांच्या आत चौकशीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा.
4. पोलिस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई: ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी तपासात हलगर्जीपणा दाखवला, त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी.
राज्य सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठात मतभेद :
अकोला शहरात 13 मे 2023 मध्ये झालेल्या दंगल प्रकरणी हिंदू आणि मुस्लिम पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करणारी याचिका महाराष्ट्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलीय. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने विभाजित निकाल दिला आहेय. द्विसदस्य खंडपीठातील न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा या दोन न्यायमूर्तींनी वेगवेगळे आदेश पारित केले आहेत. यासंदर्भात धार्मिक दंगलीदरम्यान जखमी झालेल्या मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ यांनी मूळ याचिका दाखल केलीय.
सर्वोच्च न्यायालयाने गत 11 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या निकालात दंगलीच्या तपासासाठी वरिष्ठ हिंदू आणि मुस्लिम पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होतेय. त्या संदर्भात राज्य सरकारने पुनर्विचार या टीका दाखल केली होतीय. धार्मिक ओळखीनुसार पथकाची रचना करणे संस्थात्मक धर्मनिरपेक्षतेला बाधक घातल्याचे सरकारचे म्हणणे आहेय.
यावर न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी राज्य सरकारचा युक्तिवाद नाकारत पुनर्विचार याचिका फेटाऊन लावली. पोलिसांची निष्क्रियता आणि धार्मिक आधारावर दिलेले झुकते माप लक्षात घेत विविध समुदायातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले तपास पथकच पारदर्शकता राखू शकते, असे मत त्यांनी आदेशात नोंदवले आहेय. दंगल प्रकरणात पोलिसांनी कर्तव्यत कसूर करत गुन्हा दाखल करण्यात पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते. धार्मिक तणावाची पार्श्वभूमी असलेल्या प्रकरणात दोन्ही समाजातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले पथकच पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करते. धर्मनिरपेक्षता कागदावर न राहता प्रत्यक्ष उतरली पाहिजे असे त्यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. या संदर्भात बलरामसिंग प्रकरणातील निरीक्षणांचा आधार घेत त्यांनी मूळ निर्देश योग्य स्पष्ट केले होते.
तर, खंडपीठातील अन्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांनी मात्र न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या उलट मत नोंदवत याचिका ग्राह्य धरलीय. त्यांनी प्रतिवादीला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिलाय. त्यांनी खुल्या न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. तपास पथकाची धार्मिक ओळखीवर रचना संवैधानिक धर्मनिरपेक्षितोवर आघात करते, हे राज्य सरकारचे मत विचारात घेण्याजोगे असल्याचे त्यांनी मान्य केलेय. यासंदर्भात दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश त्यांनी याचिकाकर्ता आणि सरकारला दिले होते.
हेही वाचा
मी नशिबवान, अजित दादांचा कार्यकर्ता हे पद माझ्यासाठी सर्वोच्च; अमोल मिटकरी म्हणाले हकालपट्टी नाही