अहमदनगर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कृषी अभियांत्रिकीच्या अभ्यासक्रमात बदल केल्याच्या विरोधात राहुरी कृषी विद्यापीठातील (Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth Rahuri)  विद्यार्थ्यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाचा आज दहावा दिवस आहे. दहा दिवस झालं आंदोलन सुरू असलं तरी याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ आज राहुरी कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात मुंडन आंदोलन करत सरकारचा निषेध केला आहे. 


MPSC अभ्यासक्रम बदलल्याच्या विरोधात गेल्या दहा दिवसापासून राहुरी कृषी विद्यापीठात कृषी अभियांत्रिकी पदवीधारक विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यभरातील शेकडो विद्यार्थी राहुरी कृषी विद्यापीठात आंदोलन करत आहेत. मात्र या आंदोलनाकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचं सांगत आज या विद्यार्थ्यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात मुंडन आंदोलन करत सरकारचा निषेध केला आहे.  गुरुवारीसुद्धा राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन करत विद्यार्थी आक्रमक झाले होते.. गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने विद्यार्थी आता आक्रमक होत आहेत.


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या अभ्यासक्रमातील बदलाच्या निषेधार्थ हे आंदोलन सुरू आहे. मात्र राज्य सरकाराच्या वतीनं कोणीही या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला नाही. गेल्या दहा दिवसात विविध राजकीय मंडळींनी या ठिकाणी भेटी दिल्या. मात्र अद्यापही सरकारच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे आंदोलन अजून किती दिवस चालेल हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ( MPSC )  घेण्यात आलेला निर्णय कृषी अभियंत्यावर अन्यायकारक असून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेली 2021 कृषी सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित करावी आणि  आगामी काळात घेण्यात येणारी कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2022 रद्द करावी या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील चारही कृषी विद्यापीठाच्या आवारात आंदोलन सुरु आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या आवारात सुरु असलेल्या धरणे आंदोलनात शेकडो विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतलाय. गेल्या सात दिवसात अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलनास्थळी जात पाठिंबासुद्धा दिला आहे. 


विद्यार्थ्यांच्या मागण्या काय आहेत?


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेली 2021 कृषी सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित करावी.
आगामी काळात घेण्यात येणारी कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2022 रद्द करावी.
स्वतंत्र कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय स्थापन करावे.
मृदा आणि जलसंधारण विभागात कृषी अभियंत्यांची भरती प्रक्रिया राबवावी.
आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत कृषी अभियांत्रिकी शाखेचा वैकल्पिक विषय समाविष्ट करावा.


ही बातमी वाचा: