Rohit Pawar On Balasaheb Thorat-Nana Patole Dispute: देशामध्ये, राज्यामध्ये भाजपची ताकद खूप मोठी आहे असं नाही, पण जेव्हा विरोधात असणाऱ्या पक्षांतील नेत्यांमध्ये मतभेद असेल, दोन विरोधी पक्षामध्ये वाद असेल तर त्या वादामुळेच खऱ्या अर्थाने भाजपला मदत ही होत असते. अशा वादाचा फायदा घेण्याची रणनीती असते. त्यामुळे विरोधी पक्षातील नेत्यांनी वाद टाळले पाहिजे, असं आमदार रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) म्हटलं आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) आणि बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांच्यातील मतभेदांबाबत रोहित पवारांना माध्यमांनी विचारले असता ते असं म्हणाले आहेत. मोठ्या नेत्यांनी कुठेतरी समजून घेतलं पाहिजे, मोठ्या नेत्यांकडे आम्ही नवीन आमदार कार्यकर्ते आदराने बघत असतो. त्यांच्यातील वाद बघितल्यानंतर आमच्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्यांना, नवीन आमदारांना कुठेतरी वाईट वाटतं असंही रोहित पवार म्हणाले.
Rohit Pawar On Balasaheb Thorat-Nana Patole Dispute: 'आमदारच सुखरूप नसेल तर सामान्य लोकांचं काय?'
ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे आणि प्रज्ञा सातव यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याबाबत बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, अशा पद्धतीने कुठल्याही नेत्यावर, नागरिकावर जर हल्ला होत असेल त्याचा निषेध आपण सर्वांनी केलाच पाहिजे. जर राज्यात आमदारच सुखरूप नसेल तर सामान्य लोकांचं काय? असा सवाल रोहित पवारांनी उपस्थित केलाय.
शिवसेना पक्ष फुटणार याची कुणकुण अजित पवारांच्या कानावर आली होती. त्याबाबत आपण उद्धव ठाकरे यांना कल्पना दिली होती, असं वक्तव्य अजित पवारांनी केलं होतं. त्याबाबत रोहित पवारांना विचारले असता ते म्हणाले की, ''उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांवर खूपच जास्त विश्वास ठेवला, त्यांना आपल्या कुटुंबातील सदस्य मानलं, हे लोक आपल्याला दगा देणार नाहीत याबाबतीतला विश्वास कदाचित उद्धव ठाकरे यांच्या मनामध्ये होता. म्हणून कितीही, कुणीही त्या ठिकाणी सांगितलं तरी स्वतःच्या कार्यकर्त्यांवर, नेत्यांवर पार्टीच्या नेत्यांवर त्यांनी खूपच जास्त विश्वास ठेवला. पण भाजपच्या रणनीतीने अख्खा पक्ष फुटला.''
राज्यपालांवर बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, एमएलसींची यादी राज्यपालांना पाठवली होती ती त्यांनी मान्य केली नाही. खरंतर राज्यपाल, राष्ट्रपती हे सर्व अराजकीय लोक असतात, कुठल्याही पक्षाला सलग्न नसतात म्हणून तर त्यांना ते पद दिल जातं. जेव्हा संविधानाच्या विरोधात काही गोष्टी होत असेल, तर ज्या गोष्टी लोकशाहीला धरून आहेत, त्या गोष्टी या पदावरील लोकांनी करणं गरजेचं असतं. पण ते होताना दिसत नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने संविधानाला कुठेतरी तडा जाण्याचा प्रयत्न होत आहे. राज्यपालांबद्दल आपण वेगळं काय बोलणार, त्यांच्या विरोधात सर्वच सामान्य लोकांची भूमिका आहे की, त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये राहण्याची आवश्यकता नाही.