LIVE UPDATE | मराठा आरक्षणाबाबत याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरु
दोन्ही सभागृहात मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षणाचा विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आणि समर्थनात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर आजपासून अंतिम सुनावणी सुरु होईल.
एबीपी माझा वेब टीमLast Updated: 06 Feb 2019 07:19 PM
पार्श्वभूमी
मुंबई : मराठा आरक्षणा संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल विविध याचिकांवर आजपासून अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे. राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी उच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत.मराठा आरक्षणाविषयी मागास प्रवर्ग...More
मुंबई : मराठा आरक्षणा संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल विविध याचिकांवर आजपासून अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे. राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी उच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत.मराठा आरक्षणाविषयी मागास प्रवर्ग आयोगाचा तयार केलेला अहवाल जसाच्या तसा कोर्टात मांडण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले होते. त्यानंतर 29 जानेवारीला हा अहवाल कोर्टासमोर मांडण्यात आला.त्यात मराठा ही वेगळी जात नसून ती कुणबी जातीतच मोडते, असं मागास प्रवर्ग आयोगाकडून सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची मागणी रास्त असून त्यांना 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारनं त्यांच्या अहवालातून केली आहे.दोन्ही सभागृहात मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षणाचा विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आणि समर्थनात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर आजपासून अंतिम सुनावणी सुरु होईल.ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी सरकारची बाजू मांडणारमराठा आरक्षणप्रकरणी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुकूल रोहतगी यांना विनंती केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी विनंती मान्य करुन रोहतगी यांनी सरकारची बाजू मांडण्यास होकार दिला. त्यानुसार त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश शासनाने काढले आहेत. मुकूल रोहतगी यांच्यासोबत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. परमजीत सिंह पटवालिया आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकील अॅड. कटणेश्वरकर यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे.संबंधित बातम्या मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर अंतिम सुनावणी 6 फेब्रुवारीपासून सराटेंची याचिका राजकीय हेतून प्रेरित, सरकारचा हायकोर्टात दावा मराठासह आर्थिक दुर्बल, धनगर, कोळी, मुस्लीम आरक्षण रद्द करा, हायकोर्टात याचिका मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांच्या दाव्यात तथ्य नाही : राज्य सरकार मराठा आरक्षण कायदा आजपासून राज्यभरात लागू
मराठा आरक्षण ही सरकारची निव्वळ राजकीय खेळी, विरोधकांचा हायकोर्टात दावा. मराठा जर कुणबी आहेत तर, त्यांना स्वतंत्र आरक्षण कशाला? कुणबी समाज हा ओबीसीत आहेच, याचिकाकर्त्यांचं मत, 50 टक्क्यांच्या वर 78 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या संविधानिक अधिकारावरही सवाल