फ्लॅटमध्ये बेकायदेशीर बदल केल्याबद्दल बीएमसीनं कपिल शर्माला एमआरटीपी अॅक्टअंर्तगत नोटीस पाठवली होती. या नोटिशीविरोधत कपिल शर्मानं मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु होती. यावर आता 23 नोव्हेंबर सुनावणी होणार आहे.
गोरेगावमधील डीएलएफ इल्केव्ह या सोसायटीत नवव्या माल्यावर राहणाऱ्या कपिल शर्मानं आपल्या फ्लॅटमध्ये काही बदल केले होते. हे बदल नियमबाह्य आहेत, असा दावा करत मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने कपिल शर्माला नोटीस बजावण्यात आली. जी चुकीची असल्याचा दावा कपिल शर्मानं केला.
दिंडोशी कोर्टात हे प्रकरण साल 2014 पासून न्यायप्रविष्ट होतं. तिथून वेळोवेळी कपिल शर्माला दिलासा मिळाला. त्यामुळे पुन्हा नव्यानं नोटीस पाठवणं चुकीचं असल्याचा कपिल शर्माचा दावा आहे.
दरम्यान, वर्सोवा येथं कपिल शर्माच्या ऑफिसचं बांधाकाम सुरु आहे. जिथं बीएमसी अधिकाऱ्यांनी लाच मागितली असल्याचं ट्वीट करत कपिल शर्मानं थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जाब विचारला होता. ज्यावर आक्रामक होत पालिका प्रशासनानं कपिल शर्मानं बेकायदेशीररित्या तिवरांची कत्तल केल्याचा आरोप करत त्याच्या बांधकामावर हातोडा चालवला. त्यामुळे आता हे प्रकरण दोघांच्याही प्रतिष्ठेची लढाई बनलं नाही तरच नवल आहे.