Rajpal Yadav: बॉलीवूड अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउन्स प्रकरणात गेल्या 11 दिवसांपासून तुरुंगात होता. 17 फेब्रुवारीला त्याला अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला असून तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर अभिनेत्याने केलेलं एक वक्तव्य सध्या जोरदार चर्चेत आहे. पीटीआयला दिलेला प्रतिक्रियेत, राजपाल म्हणाला, लोकांकडून त्याला प्रचंड प्रेम मिळाले. तुरुंगात रेल्वे स्थानक आणि विमानतळांप्रमाणे स्वतंत्र स्मोकिंग झोन असावेत असं वक्तव्य केलंय. जिथे लोकांना शिक्षा दिली जाते तिथे आपल्या तुरुंग व्यवस्थेलाही आधुनिक काळाशिवाय अपग्रेड करण्याची गरज असल्याचं तो म्हणालाय. चेक बाउन्स प्रकरणात तिहार जेलमधून सुटका झाल्यानंतर शहाजहानपूर जिल्ह्यातील आपल्या मूळ गावी राजपाल यादव याने हे वक्तव्य केले आहे.
अभिनेता राजपाल यादव याने 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी आत्मसमोर पण केले होते. त्यानंतर 11 दिवस त्याने तुरुंगवास भोगला. सुरुवातीला त्यांना जामीनासाठी अर्ज केला होता मात्र न्यायालयाने तो फेटाळलेला. त्यानंतर भाचीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला. या जामीन सुनावणीदरम्यान कोर्टाने दोन तासात दीड कोटी जमा करून त्याला 18 मार्चपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला. दरम्यान जेल मधून बाहेर आल्यानंतर राजपाल यादवने पीटीआयला दिलेल्या प्रतिक्रियेत तुरुंगात रेल्वे स्थानक व विमानतळांसारखी स्मोकिंग झोन असायला हवेत अशी सूचना केल्याने तो चर्चेत आहे.
नेमकं काय म्हणाला राजपाल यादव?
चेक बाऊन्स प्रकरणात Tihar Jail मधून सुटका झाल्यानंतर शाहजहानपूर जिल्ह्यातील आपल्या मूळ गावी पीटीआय व्हिडिओशी बोलताना राजपाल यादव म्हणाला की, लोकांकडून त्यांना प्रचंड प्रेम मिळाले. मात्र त्यांनी तुरुंगात रेल्वे स्थानक आणि विमानतळांप्रमाणे स्वतंत्र स्मोकिंग झोन असावेत, अशी सूचना केली. तुरुंग सुधारगृहासारखे असावेत, राजपाल यादव म्हणाला, तुरुंग हे सुधारगृहासारखे कार्य करायला हवेत, जिथे कैद्यांना बदलण्यासाठी योग्य संधी दिली जावी. मात्र जे सुधारायला तयार नाहीत, त्यांच्यासाठी कायदा सर्वोच्च राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बाहेरून पाहताना कोण कट्टर गुन्हेगार आहे आणि कोणाकडून एकदाच चूक झाली आहे, हे ओळखणे कठीण असते, असे ते म्हणाले.
उदाहरणार्थ, काही कैदी असे असतात की त्यांची शिक्षा निश्चित झालेली असते आणि ते पुन्हा न्यायालयात जात नाहीत. त्यांच्या वर्तनाचा आणि शिस्तीचा दहा वर्षांपासून आढावा घेतला गेलेला असतो. अशा कैद्यांना किमान 10 टक्के सवलत किंवा दिलासा देण्याचा विचार व्हायला हवा विशेषतः ज्यांनी आधीच 10 ते 15 वर्षे शिक्षा भोगली आहे.अशा कैद्यांपैकी अगदी खालच्या 10 टक्के लोकांनाही जर मुक्त केले किंवा पुनर्वसनाची संधी दिली, तर ते पुन्हा समाजात सकारात्मक योगदान देऊ शकतात,” असे त्याने म्हटले.