मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौतला (KANGANA RANAUT) कोर्टानं दणका देत तिचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. लेखक आणि गीतकार जावेद अख्तर यांनी दाखल केलेल्या अब्रुनुकसानी प्रकरणाची सुनावणी घेणा-या कोर्टावर आता आपला भरवसा नाही, असं स्पष्ट करत या कोर्टातील आपली प्रकरणं दुस-या कोर्टापुढे वर्ग करण्यात यावी अशी मागणी करणारा अर्ज कोर्टानं फेटाळून लावला आहे. आपली बाजू न ऐकता बेकायदेशीरपणे या कोर्टानं आपल्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केला, असा आरोप कंगनानं या अर्जातून केला होता. अंधेरी दंडाधिकारी कोर्टाविरोधातील या अर्जावर किला कोर्टातील मुख्य महावगर दंडाधिकारी कोर्टात सुनावणी झाली असता कोर्टानं कंगनाची ही मागणी फेटाळून लावली. ही मागणी फेटाळून लावताना मुख्य महानगर दंडाधिका-यांनी कंगनाविरोधातील कारवाई कायदेशीर ठरवली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला दिलेली स्थगिती उठवत यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचा कोर्टाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. याच कोर्टात कंगनानं जावेद अख्तर यांच्यावर खंडणीखोरीचा आरोप करत तक्रार दिली आहे.
कंगनाच्या वतीनं अ‍ॅड. रिजवान सिद्दीकी यांनी कंगनाच्यावतीनं अंधेरी कोर्टाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र याला अख्तर यांचे वकील भारद्वाज यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. प्रत्येकवेळी नव्या सबबी सांगून निव्वळ कोर्टाचा वेळ फुकटचा घालवला जात असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. तसेच कंगनानं जावेद अख्तर यांच्याविरोधात अचानक दाखल केलेल्या खंडणीच्या तक्रारीत काहीही तथ्य नसल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात कंगनाने रिपब्लिक वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत एका बॉलिवूड सुपरस्टारसोबतच्या तिच्या वादावरून जावेद अख्तर यांच्याबाबत काही वादग्रस्त वक्तव्य केली होती. मात्र, या संवेदनशील प्रकरणात आपला काहीही संबंध नसताना खोटे आणि आधारहीन आरोप कंगनानं आपल्यावर केले आहेत. यामुळे आपली विनाकारण बदनामी झाली असून आपल्याला प्रचंड मनस्ताप झाला आहे. त्यामुळे कंगनावर मानहानीचा फौजदारी खटला चालवावा, अशी मागणी जावेद अख्तर यांनी अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयाकडे केली आहे. याप्रकरणी अंधेरी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयानं कंगना रनौतला यापूर्वीच जामीन मंजूर केला आहे. कंगनाने काही दिवसांपूर्वी प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर राहात या प्रकरणी बजावण्यात आलेला वॉरंट रद्द करून घेतला होता. मात्र त्यानंतरही कंगना सातत्यानं गैरहजर राहील्यानं न्यायालयानं पुन्हा अटक वॉरंट जारी करणारण्याची तंबी दिली होती.