मुंबई : सोशल मीडियावर एका विशिष्ट समाजाबद्दल अपमानकारक पोस्ट अपलोड केल्याप्रकरणी अभिनेत्री कंगना रनौतला हायकोर्टानं दिलासा दिला आहे. जर आम्ही त्यांना दिलासाच दिला नाही तर राज्याबाहेरून त्या इथं येतीलच कशा?, त्यामुळे पुढील चौकशीसाठी त्यांना दिलासा देत आहोत असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं कंगना रनौत आणि तिची बहीण रंगोली चंदेल यांनी तूर्तास अटक करू नका असे निर्देश मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. आपल्या विरोधातील एफआयआर रद्द करावा अशी मागणी करत कंगना आणि तिची बहीण रंगोली चंदेलनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
आपण घरातील लग्न समारंभात व्यस्त होतो, तसेच या लग्न समारंभानंतर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही स्वत:ला विलगीकरणात ठेवलं होतं. त्यामुळे चौकशीला हजर राहता आलं नाही, असं त्यांनी हायकोर्टात सांगितलं. आपण जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पोलिसांपुढे हजर होऊ अशी हमी कंगनानं वकिलांमार्फत हायकोर्टात दिली. त्यावर हायकोर्टानं दोन्ही बहिणींना 8 जानेवारी रोजी वांद्रे पोलीस स्थानकांत हजर राहण्याची सूचना करत प्रकरण 11 जानेवारीपर्यंत तहकूब केलं आहे. तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांनी याप्रकरणात कुठेही आक्षेपार्ह विधान करू नये असे निर्देशही दिले आहेत. पुढील सुनावणीपर्यंत कंगना आणि तिच्या बहिणीला अटकेपासून दिलेला दिलासा कायम राहील.
मुंबई पोलिसांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्याची गरज, असं का म्हणालं हायकोर्ट?
न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांचेही चांगलेच कान टोचले. सरकारी वकिलांनी पोलिसांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्याची गरज आहे. कारण कोणत्या प्रकरणात कोणती कलमं लावावीत हे त्यांमा समजत नाही. याचा प्रत्यय हल्ली आम्हाला सर्रासपणे येऊ लागलाय अशी टिप्पणी खंडपीठानं केली. त्याचसोबत आपल्या मुलभूत अधिकारांची भाषा करताना इतरांच्याही मुलभूत अधिकारांबाबत विचार करावा. कधी कधी एखाद्या गोष्टीवर किंवा घटनेवर उगाच व्यक्त न होता शांत राहणं हाही एक मुलभूत अधिकारच आहे असं मतही खंडपीठानं नमूद केलं.
काय आहे प्रकरण?
कंगनाची बहीण रंगोली हिने तबलिगी समाजाबद्दल आक्षेपार्ह विधान करत समाजात जातीय तेढ निर्माण होईल असं एक ट्विट केले होतं. सोशल मीडियावर त्यावर बराच विरोध आणि टीका सुरू होताच आपल्या बहिणीला पाठिंबा दर्शवत कंगनानंही एक व्हिडिओ ट्विटरवर अपलोड केला होता. याप्रकरणी अॅड. अली काशिफ खान देशमुख यांनी अंधेरी कोर्टात त्याबाबत तक्रार दिली होती. या तक्रारीची दखल घेत या प्रकरणातील पुरावे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असल्याने पुढील कारवाईसाठी चौकशी होणं आवश्यक असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केलं. तसेच संबंधित व्यक्तीची या प्रकरणात नेमकी भूमिका काय होती? हे कळणं गरजेचं असल्यानं याबाबतचा चौकशी अहवाल दिलेल्या मुदतीत पोलिसांनी सादर करावा असा आदेश न्यायाधीशांनी दिला आहेत.
कोर्टाच्या या निर्देशांनुसार मुंबई पोलिसांनी यासंदर्भात एक तक्रार नोंदवली गेली. त्यानुसार कंगना व तिच्या बहिणी विरोधात मुंबई पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला असून त्याच्या चौकशीसाठी 23 व 24 नोव्हेंबर रोजी हजर होण्यास दोघींना तिसरे समन्स धाडले होते. मात्र त्या चौकशीसाठी हजर झाल्या नाहीत. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या या आदेशाला आक्षेप घेत कंगनानं आता हायकोर्टात धाव घेतली आहे. पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा तसेच पाठवलेल्या समन्सला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करत अॅड. रिझवान सिद्दीकी यांच्यामार्फत कंगना व तिची बहीण रंगोलीने याचिका दाखल केली आहे. तसेच जोपर्यंत यावर सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आपल्या विरोधात पोलिसांनी कोणतीही कठोर कारवाई करू नये अशी विनंतीही कंगनाने या याचिकेद्वारे केली आहे.