सिनेमा रिलीज झाला तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असं या दोन्ही राज्यांनी म्हटलं होतं. मात्र कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असं म्हणत कोर्टाने मध्य प्रदेश आणि राजस्थान सरकारची याचिका फेटाळली.
तुम्ही जर काही संघटनांच्या धमक्या आणि हिंसेचा हवाला देत असाल तर त्यावर आम्ही सुनावणी का करायची. एका घटनात्मक संस्थेने सिनेमाला परवानगी दिलेली आहे, कोर्टानेही रिलीज करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरी तुम्ही पुन्हा कोर्टाकडे येता. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे, असे खडेबोलही कोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले.
यापूर्वी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात आणि मध्य प्रदेशने सिनेमावर बंदी आणली होती. मात्र त्याविरोधात निर्मात्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने निर्मात्यांना दिलासा देत हा सिनेमा सर्व राज्यांमध्ये रिलीज करण्याचे आदेश दिले होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतरही सिनेमा रिलीज झाल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणत राजस्थान आणि मध्य प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दोन्ही राज्यांना खडेबोल सुनावत याचिका फेटाळून लावली.