Shahrukh Khan : कतारमध्ये (Qatar) इस्रायलसाठी हेरगिरी करत असल्याच्या आरोपात मृत्युदंडाची शिक्षा (Death Penalty) सुनावलेल्या सर्व आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांची (Naval Officers) सुटका झाली. त्यांच्या या सुटकेसाठी बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खानने (Shahrukh Khan) मध्यस्थी केली असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांना चर्चेत अपयश आल्याने कतारच्या प्रिन्ससोबत शाहरुखने चर्चा केली असल्याचा दावा सोशल मीडियावर करण्यात येत होता. त्यानंतर आता शाहरुख खानने या प्रकरणावर आपले मौन सोडले आहे.
सोशल मीडियावर दावा काय ?
भाजप नेते आणि माजी राज्यसभा खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) यांच्या नावाने सोशल मीडियावर दावा करण्यात येत आहे. भारतीय नौदलाच्या माजी अधिकाऱ्यांना कतारने अटक केली होती. अटक करण्यात आलेले आठ अधिकारी इस्रायलची गुप्तचर संस्था 'मोसाद'साठी काम करत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. कतार कोर्टाने त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर भारतीय परराष्ट्र खात्याकडून या नौदलाच्या माजी अधिकाऱ्यांच्या सुटकेचे प्रयत्न केले.
सोशल मीडियावरील दाव्यानुसार, परराष्ट्र अधिकाऱ्यांना कतार सरकारला माजी नौदल अधिकाऱ्यांच्या सुटकेसाठी अपयश आले. त्यानंतर किंग खान शाहरुखने कतार सरकारसोबत चर्चा केली आणि त्यांच्या सुटकेत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली. माजी नौदल अधिकाऱ्यांच्या सुटकेचे यश हे शाहरुखचे असून मोदी सरकारचे नसल्याचा दावा सोशल मीडियावर सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी केला.
शाहरुख खानने काय म्हटले?
कतारमध्ये तुरुंगात असलेल्या आठ भारतीय सैनिकांच्या सुटकेमध्ये आपली भूमिका आणि योगदानाबाबत झालेल्या चर्चेवर शाहरुख खानने त्याची मॅनेजर पूजा ददलानी मार्फत एक निवेदन जारी करून अशा बातम्यांना अफवा आणि त्या निराधार असल्याचे म्हटले आहे.
शाहरुखने आपल्या निवेदनात म्हटले की, भारतीय नौदलाच्या माजी अधिकाऱ्यांच्या सुटकेसाठी भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले. भारताचे नेत्यांनी केलेल्या मुत्सुद्देगिरीला यश आले असल्याचे शाहरुखने म्हटले. कतारमधून माजी नौदल अधिकाऱ्यांची सुटका झाल्यानंतर सर्व भारतीयांप्रमाणे आपल्यालाही आनंद झाला असून सुखरूप घरी परतावे या सदिच्छा असून आणि त्यांना भविष्यासाठी शुभेच्छा देत असल्याचे शाहरूख खानने म्हटले.
कतारमधील हेरगिरीचे प्रकरण नेमकं काय?
कतारमध्ये गंभीर आरोपांखाली नौदल अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. शिक्षा सुनावण्यात आलेले माजी नौसैनिक दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीस अँड कन्सलटन्सी सर्विसेसमध्ये काम करत होते. या कंपनीकडे सैन्य दलांना उपयुक्त असणारी यंत्र पुरवली जातात. शिवाय ही कंपनी सुरक्षा एजन्सींची स्थानिक भागिदार देखील आहे. त्यामुळे सैन्य दलात उपयुक्त असणाऱ्या उपकरणांची या कंपनीकडून देखभाल केली जाते. निवृत्त 8 नौसैनिक तब्बल 4 ते 6 वर्षांपासून कंपनीत काम करत होते. मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द झालेल्या नौसैनिकांपैकी कमांडर पूर्णेंदू तिवारी हे या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होते.
2019 त्यांना माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते प्रवासी भारतीय पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं. कतारमधील कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्णेंदू तिवारी भारतीय नौदलात अनेक मोठ्या नौकांचे काम पाहात होते. मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतरही कतार सरकारनं माजी नौसैनिकांवरील आरोप गुप्त ठेवले होते.
सार्वजनिकरित्या त्यांच्यावर असलेले आरोप सांगण्यात आले नव्हते. मात्र, त्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तवच अटक करण्यात आली होती. यानंतर मृत्यूदंडाचीही शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर भारत सरकारच्या विनंतीवरून, कतारच्या अमीरनं आठ नौदल अधिकाऱ्यांची शिक्षा आधीच कमी केली होती आणि त्या शिक्षेचं जन्मठेपेत रूपांतर केलं होतं.