मुंबई : गोवा म्हणजे वुमन अँड वाईन ही संकल्पना सर्रासपणे चित्रपटांतून मांडली जाते. त्यावर सेन्सॉर बोर्डाचा फारसा आक्षेप दिसत नाही. मग 'उडता पंजाब'मधील ड्रग्ज रॅकेटवर इतका तीव्र आक्षेप का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने केला.
तसेच निर्मात्यांनाही समज देत हायकोर्टाने सल्ला दिला की, प्रत्येक कलाकाराला त्याची कलाकृती सादर करण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्या सादरीकरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी जर संस्था उपलब्ध आहे आणि त्यांच्या काही मर्यादा निर्धारित आहेत, तर त्यांनी सूचवलेल्या प्रत्येक बदलावर आक्षेप घेण योग्य नाही, असेही हायकोर्ट म्हणाले.
अनुराग कश्यपच्या आगामी 'उडता पंजाब' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा वाद सध्या मुंबई हायकोर्टात सुरु आहे. न्यायाधीश धर्माधिकारी आणि न्यायाधीश शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु असून, गुरूवारीही यावर सुनावणी सुरु राहील.
दरम्यान, आजच्या सुनावणीत हायकोर्टाने दोन्ही पक्षांच म्हणणं ऐकून घेतलं. याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केल की, आपण आज 1960 च्या काळात नाही तर 2016 च्या काळात आहोत. समाजाची प्रगल्भता आणि वास्तविकतेकडे त्यांचा पाहण्याचा दृष्टिकोण बदलला आहे. त्यामुळे सिनेमांसारख्या प्रवाभी माध्यमावर असे निर्बंध लादणं चुकीचं आहे. वास्तविकता ही याआधी अनेकदा पत्रकारितेच्या माध्यमातून समोर आलेली आहे, मग सिनेमावरच जाचक निर्बंध का? असा सवाल विचारला गेला.