सिनेमातील आक्षेपार्ह दृष्य हटवल्याशिवाय राज्यात सिनेमा प्रदर्शित होऊ देऊ नये, अशी मागणी जयकुमार रावल यांनी केली. शिवाय सेन्सॉर बोर्डात इतिहासकारांचा समावेश असावा, असं पत्रही त्यांनी सेन्सॉर बोर्डाला पाठवलं आहे.
पद्मावती सिनेमाला अगोदर राजपूत करणी सेनेचा विरोध होता. मात्र आता या विरोधाला राजकीय स्वरुप प्राप्त झालं आहे. मध्य प्रदेशात सिनेमा रिलीज केला जाणार नाही, असं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर आता राज्यातही सिनेमाविरोधी सूर दिसत आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनीही सिनेमा रिलीज होऊ देऊ नये, अशी मागणी केली होती. सेन्सॉर बोर्डाच्या कचाट्यात सापडलेल्या या सिनेमाच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र तरीही संजय लीला भन्साळी यांच्यासमोरील अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत.
दरम्यान पद्मावती सिनेमावरुन दिग्दर्शक संजय लिला भन्साळींना धमक्या दिल्या जात आहेत. चित्रिकरणावेळी सिनेमाच्या सेट्सवरही हल्ला करण्यात आला आहे. करणी सेनेने पद्मावतीला समर्थन देणाऱ्या आणि पद्मावतीची भूमिका साकारणाऱ्या दीपिकाचं नाक कापण्याचीही धमकी दिली होती. तसंच तर काही संघटनांनी प्रेक्षकांना सिनेमाचं तिकीट काढण्यापूर्वी विमा काढून ठेवण्याचीही धमकी दिली होती.
दरम्यान पद्मावतीच्या सर्व वादानंतरही निर्मात्यांनी दोन संपादकांसाठी खास मीडिया स्क्रीनिंगचं आयोजन केलं होतं. दोघांनीही या सिनेमात काहीही आक्षेपार्ह नसल्याचं आपल्या कार्यक्रमांमध्ये सांगितलं. यावरुनही सेन्सॉर बोर्डाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. तसंच सिनेमाची कागदपत्र अपूर्ण असल्याचं कारण देत सेन्सॉर बोर्डाने सिनेमाची कॉपी परत पाठवली होती.
संबंधित बातम्या :