सर्वसाधारणपणे नाट्यसंमेलन जानेवारी अखेर ते फेब्रुवारी या कालावधीत होते. म्हणून ऑक्टोबर उजाडला की तमाम रंगकर्मींचं लक्ष लागतं ते नाट्यसंमेलनाकडे. यंदाचा ऑक्टोबरही त्याला अपवाद नाही. ठरल्याप्रमाणे अखिल भारतीय नाट्यपरिषदेच्या मध्यवर्ती शाखेने जुळवाजुळव सुरु केली. यंदाचं नाट्यसंमेलन हे 100वं असल्यामुळे परिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना एकत्र करुन काही नवे प्रयोग करता येतात का याचा विचारविनियम सुरु केला होता. इकडे यंदाच्या शंभराव्या संमेलनाध्यक्षपदी दोन नावं आली. एक होतं जब्बार पटेल आणि दुसरं मोहन जोशी. या दोघांत अध्यक्ष कोण होणार याचा निकाल लागण्यापूर्वीच राज्यातल्या सत्ताकारणाने कोलांटउडी मारली. युतीचं सरकार येणार म्हणता म्हणता राष्ट्रपती राजवट लागली आणि संमेलन वेळेत होण्याची शक्यता धुसर झाली. आता स्थिती अशी आहे की मुळात संमेलन होणार की नाही हे सत्तेत कुणाचं राज्य येणार यावर ठरतं. आता राष्ट्रपतींची राजवट असल्यामुळे या सगळ्याला खो बसणार आहे.
नाट्यसंमेलनाबाबत येत्या 15 तारखेला नियामक मंडळीची बैठक आहे. त्यात अध्यक्षपदाबाबत निर्णय होईलच. पण आता राष्ट्रपती राजवट आल्यामुळे संमेलनाचं काय करायचं याबाबतही नाट्यपरिषदेला विचार करायला लागणार आहे. याबाबत नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना परिषदेचा पदाधिकारी म्हणाला, 'दरवर्षी राज्य सरकार संमेलनाला 50 लाखांचं अनुदान देतं. ठरलेली अनुदानं राष्ट्रपती राजवटीमध्येही मिळतात. त्यामुळे संमेलन ठरलंच तर राज्यपाल 50 लाख रुपये मिळतील. पण इथे प्रश्न पैशांचा नाही. तर सांस्कृतिक मंत्री कोण असणार आहे यावर ते ठरेल. नाट्यसंमेलन ज्या शहरात करायचं आहे, त्याचे पालकमंत्री, आमदार या संमेलनात सहभागी असतात. त्यांच्या पाठिंब्यानेच स्थानिक शाखा संमेलन आयोजित करत असते. आता आमदारांचा, खात्याचा पत्ता नसल्यामुळे सध्या तरी नाट्यसंमेलन पुढे ढकलावं लागणार आहे.'
याबाबत नाट्यपरिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. सत्ता स्थापनेला जेवढा उशीर होईल तेवढं संमेलन पुढे जाणार आहे. खरंतर यंदाचं नाट्यसंमेलनाचं 100वं वर्ष आहे. नेहमीपेक्षा यावेळी काहीतरी वेगळं. सर्व महाराष्ट्राला सांधेल असं काहीतरी करण्याकडे नाट्यपरिषदेचा ओढा आहे. पण अशासाठी या कार्याला राजाश्रय मिळणं तितकंच आवश्यक आहे. राष्ट्रपती राजवटीमुळे त्याला मोठी खीळ बसली आहे हे उघड आहे.