Ujjwal Nikam : गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे जे उमेदवार निवडणुकीला उभे राहतात तेव्हा त्यांच्या नामनिर्देशित अर्जामध्ये त्यांच्यांवर कुठले आणि कसे गुन्हे दाखल आहेत याची सगळी माहिती द्यावी लागेल. 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात याबाबत स्पष्ट केले असल्याचे ॲड. उज्वल निकम म्हणाले. त्याशिवाय या उमेदवारांना तीन वृत्तपत्रांमध्ये आपली जाहिरात द्यावी लागेल. आतापर्यंत उमेदवार आपल्या नॉमिनेशन अर्जात या सगळ्याचा उल्लेख करत असल्याचे निकम म्हणाले.
दोन वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला उमेदवार म्हणून उभे राहता येत नाही
राजकीय पक्षाने उमेदवारासंदर्भात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याची माहिती दिली हे अद्याप प्रत्यक्षात बघितले नाही. निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा या नियमाचा पुनरउच्चार केला आहे. त्यामुळं आता प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपण जे उमेदवार उभे करणार आहोत त्या उमेदवारासंदर्भात कुठले फौजदारी गुन्हे असतील याची माहिती देऊन जनतेसमोर तीन वेळा प्रसिद्ध करावी लागेल असं निकम म्हणाले. याचा उद्देश फक्त एक आहे की मतदारांना माहीत असावं की आपण ज्याला मतं देत आहोत ती माझ्या राजकीय पक्षाची विचारसरणी आपल्याला मान्य आहे. त्या राजकीय पक्षाने आपल्या पक्षात कोणता उमेदवाराला उमेदवारी दिली आहे.
त्या उमेदवाराला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का? जनतेसमोर स्पष्ट होईल असेही निकम म्हणाले. दोन वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा ज्या व्यक्तीला झाली आहे त्याला उमेदवार म्हणून उभे राहता येत नाही हे आधीपासून नियम असल्याचे निकम म्हणाले. राजकीय पक्षांसाठी ही विशेष सूचना म्हणावी लागेल.
सगळ्या गुन्ह्यांची माहिती उमेदवारांना द्यावी लागेल
सध्या आपल्याकडे भारतीय दंड संहिता ज्याला आपण पूर्वी आयपीसी म्हणत होतो. आता आपण त्याला भारतीय न्याय संहिता म्हणतो. एक ऑगस्टपासून जे कायदे अस्तित्वात आहेत त्या अंतर्गत जर कोणावर गुन्हे दाखल असतील आणि हे गुन्हे यापूर्वी सुद्धा दाखल झाले असतील त्या सगळ्या गुन्ह्यांची माहिती आता उमेदवारांना द्यावी लागेल असे उज्वल निकम म्हणाले. कोणता गुन्हा राजकीय आहे किंवा फौजदारी आहे असा भेदभाव करता येणार नाही, गुन्हा म्हणजे गुन्हा असे निकम म्हणाले. विविध प्रकारचे गुन्हे जर दाखल असतील तर राजकीय पक्षांना जाहिरातीमध्ये पळवाट आहे. ते स्पष्टीकरण देऊ शकतात की अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल झाला आहे. दृष्टवृत्तीने प्रेरित होऊन गुन्हा दाखल केला आहे, असं ते म्हणू शकतात. यामध्ये जनता न्यायाधीश राहणार आहे. जनता ठरवेल कोणाला मत द्यायचं. जर खोटे गुन्हे दाखल असतील तर तसं स्पष्टीकरण सुद्धा पॉलिटिकल पक्षांना देता येईल असे निकम म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या: