मुंबई : निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा कणा... लोकशाहीचा महोत्सव... वैगेरे वैगेरे... हे झालं बोलण्यापुरतं. गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक म्हणजे मनी अँड मसल पॉवर, अशी नवी व्याख्या रूढ होतेय. सध्या महापालिका निवडणुकांचा महासंग्राम सुरू आहे. 'बिनविरोध निवड' हा नवा फंडा या निवडणुकीत प्रकर्षानं जाणवतोय. पूर्वी एखाद्या-दोन वॉर्डात अशी बिनविरोध निवड व्हायची, मात्र यावेळी काही डझन उमेदवार मतदानाआधीच नगरसेवक झाल्यात जमा आहेत. त्यातच विरोधकांनी थेट विधानसभा अध्यक्षांनाच टार्गेट केल्यामुळे याचं गांभिर्यही अधिक वाढलं आहे. शिवाय बिनविरोध विरुद्ध 'नोटा' असा सामना होऊन जाऊ दे, अशी मागणीही पुढे आली आहे.
महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये अटीतटीच्या लढतींपेक्षाही जास्त वादग्रस्त ठरतायत बिनविरोध निवडून आलेल्या जागा. महाराष्ट्रात एकूण 67 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले. पण या निकालामुळं विरोधकांनी टीकेच्या तोफा डागायला सुरुवात केलीय. या तोफांच्या सर्वाधिक टार्गेटवर आहेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर.
स्वतःच्या कुलाबा मतदारसंघातील तीन वॉर्डांमधून आपल्या नातेवाईकांना बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी राहुल नार्वेकरांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप विरोधकांनी लावून धरला. ठाकरेंचे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, "विधानसभा अध्यक्षांनी रांगेत उभं राहून समोरच्या उमेदवाराला धमक्या दिलेल्या आहेत. ते अहवालात का आलं नाही? मनसेचे उमेदवार महाडिकांची तक्रार आहे. पार्थ पवार प्रकरणात कुठे अटक झाली. अधिकारी, तहसीलदारांचा बळी घेतला. तसा इथे आरओचा बळी घेतला जाईल."
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, "राहुल नार्वेकरवर गुन्हे दाखल करावेत, सीसीटीव्ही फुटेज जाहीर करावं. दोन उमेदवारांच्या तक्रारी घेऊन गुन्हे दाखल करावेत. हरिभाऊ राठोड यांना दमदाटी केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करावेत, ही आमची मागणी आहे असं संजय राऊत म्हणाले.
पदाचा गैरवापर करणाऱ्या नार्वेकरांच्या निलंबनाची मागणी उद्धव ठाकरेंनीही केली होती. तर नार्वेकरांनी उद्धव ठाकरेंच्या जुन्या जखमांची आठवण काढत ठाकरेंकडं दुर्लक्ष करण्याचा पवित्रा घेतला.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "राहुल नार्वेकर, मी नावानिशी बोलतो. त्यांचा अधिकार सभागृहात असतो. बाहेर ते नार्वेकर आहेत आणि आमदार आहेत. एखादा आमदार आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून जनतेला दमदाटी करतोय. हा विषय गांभिर्याने आयोगाने घ्यायला पाहिजे आणि तात्काळ अध्यक्षांना निलंबित केलं पाहिजे."
उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या टीकांवरती मी लक्ष देत नाही. कारण जुनं दुखणं, जखमा ज्या असतात त्या थंडीत अजून दुखून येतात, त्यातला हा प्रकार आहे असा टोला राहुल नार्वेकरांनी लगावला.
राहुल नार्वेकरांविरोधात काँग्रेस, जनता दल सेक्युलर, शिवसेना उबाठा, आम आदमी पार्टी आणि हरिभाऊ राठोड यांनी तक्रार केली होती. त्यापैकी जनता दल सेक्युलरकडून ही तक्रार मागे घेण्यात आली. हा मुद्दा अधोरेखित करत नार्वेकरांनी आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केलाय.
राहुल नार्वेकर म्हणाले की, "दुसऱ्या दिवशी त्यांनी ती तक्रार मागे घेतलीय. कारण दिलंय की माहिती चुकीची होती. चारपैकी तीन वॉर्डात उमेदवारी अर्ज भरले होते. माहिती नव्हती तरीही तक्रार केलीय. कुठेतरी फेक नॅरेटिव्ह करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असं दिसून येतंय."
टोकन क्रमांक देऊनही अर्जदाराला अर्ज भरण्याची संधी न दिल्याने ही कृती प्रशासकीय दृष्ट्या अयोग्य असल्याचा ठपका पालिकेच्या अहवालात ठेवण्यात आला. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी कृष्णा जाधव यांच्यावर काय कारवाई होणार, याची उत्सुकता आहे. असं असलं तरी त्यात आपली काय चूक असा सवाल करत उमेदवारी दाखल करून घेण्याची मागणी हरीभाऊ राठोडांनी केली. तर स्वतःला क्लीनचिट देऊ पाहणाऱ्या नार्वेकरांच्या दाव्यातली हवाही काढून घेण्याचा प्रयत्न केलाय.
हरीभाऊ राठोड म्हणाले की, "त्यांची चुकी झाली त्याची शिक्षा आम्हाला का देताय? हे जे 12 अर्ज आहेत, ते अजूनही घ्यावेत. आम्ही तिकडे जाणार आहोत. सगळ्यांचे अर्ज घेतले पाहिजे. संधी दिली पाहिजे. आमचे अर्ज आहेत, माझा आहे, आपचा आहे, मनसेचा आहे, बसपाचा आहे. ते आम्ही मागे घेतलेले नाहीत. आमची तक्रार कायम आहे."
तर या सगळ्या प्रकाराबाबत भाजपची प्रतिक्रिया मात्र अत्यंत सावध आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, नियमानं जे व्हायचं ते होईल. आम्ही कायद्याला बांधिल आहोत. कुणी मागणी केली अर्थ नाही. निवडणूक आयोग आणि अधिकारी अहवाल तयार करत असतात. त्यानुसार कारवाई होईल."
एकीकडं नार्वेकर कुलाब्यात झालेल्या प्रकारावरून वादात अडकलेत, तर दुसरीकडं राज्यभरातील इतक्या मोठ्या संख्येनं निवडल्या गेलेल्या बिनविरोध उमेदवारांच्या निवडीविरोधात मनसे नेते अविनाथ जाधव यांनी निवडणूक आयोगात धाव घेतलीय. राज्यात ज्या ठिकाणी बिनविरोध निकाल लागलेत, त्या ठिकाणी मतदान घ्यावं आणि नोटाचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आता काँग्रेसनं केली आहे.
हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, "नोटाचा जो अधिकार आहे, तो अबाधित आहे. त्यामुळे नोटाचा अधिकार बिनविरोध झालेल्या ठिकाणी हा ऑप्शन दाबण्याच्या अनुषंघाने मशीन ठेवावी. लोकांना याचा निषेध नोंदवता यावा. मतदानाचा अधिकार वापरता यावा. त्यासाठी आयोगानं नोटा ऑप्शनसह मशिन ठेवावी, ही मागणी आहे."
पदाच्या गैरवापराचा आरोप करत विधानसभा अध्यक्षांच्या निलंबनाची मागणी असो... एसओपी डावलत अर्ज दाखल करून न घेणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी असो... किंवा बिनविरोध निकाल लागलेल्या प्रभागांमध्ये नोटासह मतदान घेण्याची मागणी असो... यापैकी कुठल्या मागण्या प्रत्यक्षात येतात आणि कुठल्या मागण्या या शेवटपर्यंत मागण्याच राहतायत, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.