मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local self-government bodies) निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) घेण्यात येऊ नये अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांची असल्याचं दिसून येतंय. ओबीसी आरक्षणासहितच ही निवडणूक व्हावी ही सरकारची भूमिका असून पावसाळ्यात निवडणूक घेण्यात अडचणी येण्याची शक्यता असल्याने निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या चार ते पाच महिने पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील 17 जिल्ह्यामधील 92 नगरपरिषदांची निवडणूक जाहीर झाली. ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. याला महाविकास आघाडीसह भाजपचाही विरोध आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाने एक पहिलं पाऊल टाकलं आहे. पण राज्य सरकार या निवडणुका तातडीने घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. आज दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निवडणुका लांबणीवर जाण्याचे संकेत दिले आहेत. याशिवाय राज्यातल्या पावसाच्या स्थितीत ही निवडणूक कशी घेणार असा सवाल अनेकांनी विचारला आहे.
ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात ही आपलीही मागणी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी सध्याचा निवडणूक कार्यक्रम हा पावसाळ्यात जाहीर होण्यावरही प्रश्नचिन्ह व्यक्त केलं आहे. निवडणुका घेण्यात अनेक प्रशासकीय अडचणीही असतात असं म्हणत याबाबत आपण निवडणूक आयोगाशी बोलू असंही ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे न्यायालयाच्या आदेशाने जाहीर केलेल्या या निवडणुकांबाबत आता राज्य सरकार पुन्हा कोर्टातून स्थगिती मिळवणार अशी चर्चा सुरू आहे. अजून चार ते पाच महिने या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या प्रयत्नात राज्य सरकार असल्याचं सूत्रांची माहिती आहे. ओबीसी आरक्षणाचा विषय आणि शिवसेनेतली चिन्हाची लढाई या दोन कारणांमुळे निवडणुका तातडीने घेणे सरकारला अडचणीचं आहे.
राज्यात पूर स्थिती, निवडणुका पुढे ढकलाव्यात; चंद्रशेखर बावनकुळे
जुलै, ऑगस्टची परिस्थिती पाहता अनेक ठिकाणी पूर परिस्थिती राहण्याची शक्यता आहे. 80 टक्के मतदार मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचू शकणार नाही. अशा स्थितीत निवडणूक आयोगाने राज्य सरकार सोबत चर्चा न करता निवडणूक जाहीर केली आहे. सर्व पक्षीय कार्यकर्ते निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी करत आहेत. आम्ही सोमवारी चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वात 92 नगर परिषद मधील राजकीय कार्यकर्त्यांसह निवडणूक आयोगाला भेटणार आहोत. निवडणुका सप्टेंबर महिन्यानंतर घ्याव्यात, सप्टेंबरपर्यंत प्रशासन पूर्णपणे खरीप हंगाम, शेती विषयक बाबी तसेच पूर परिस्थिती सांभाळण्यात व्यस्त असतो.अशा काळात निवडणूक लावून त्यांच्यावर ती जबाबदारी टाकणे योग्य नाही. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणुकीबाबत पुनर्विचार करावा.
आरक्षणासह निवडणुका घ्या, राष्ट्रवादीची मागणी
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे. आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात असताना निवडणूक घेण्याचा अट्टाहास करू नका. तर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर निर्णय झाल्याशिवाय या निवडणुका होऊ नयेत, अशी आमची ठाम भूमिका आहे असं राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षण संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल तयार आहे व त्यामुळे नवीन सरकारने तातडीने योग्य ती कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे असंही ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका होतील अशी खंबीर पावलं उचलावीत, राज्य सरकारकडून न्याय मिळेल हा विश्वास आहे असं भाजप नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्या आहेत.
राजकीय मतभेद विसरून भाजपा सरकारने हा प्रश्न मार्गी लावावा: नाना पटोले
मध्य प्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला होता, पण सुप्रीम कोर्टाने त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यातील भाजपा नेत्यांनी मविआ सरकारवर केवळ राजकीय हेतूने आरोप करत आरक्षणाचे खापर फोडले होते. आता भाजपप्रणीत सरकार राज्यात आले आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटणार आहेत तर ओबीसी आरक्षण प्रश्नी मध्यस्थी करून ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याची विनंती त्यांनी करावी. हा प्रश्न राज्यातील ओबीसी समाजाचा असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील त्यांचे योग्य ते प्रतिनिधित्व कायम रहावे हे महत्वाचे आहे. राजकीय मतभेद विसरून भाजपा सरकारने हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी पटोले यांनी केली आहे.