मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. अविश्वास ठराव बहुमताने पारीत झाल्यामुळे सरपंच किंवा उपसरपंच पदावरून हटलेल्या उमेदवारांना समान पदाची पोटनिवडणूक लढवता येते, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी एका प्रकरणात हा निकाल दिला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा संबंधित उमेदवारांना पोटनिवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवडणूक लढणे, हा पूर्णतः कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे संबंधित कायदा एखाद्या उमेदवाराला निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
अमरावतीमधील वाठोडा ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद अनुसूचित जमाती महिलेसाठी आरक्षित आहे. 28 जानेवारी 2021 रोजी सुजाता गायकी यांनी या पदाची निवडणूक जिंकली. त्यानंतर गायकी यांच्याविरूद्ध 8 जून 2023 रोजी अविश्वास ठराव बहुमताने पारीत झाला. त्यामुळे गायकी सरपंचपदावरून पायउतार झाल्या.
पुढे या पदाची पोटनिवडणूक घेण्यासाठी 30 जून 2023 रोजी नोटीस जारी करण्यात आली. गायकी या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील एकमेव महिला उमेदवार आहेत. त्यामुळे त्या पोटनिवडणूक लढल्यास जिंकून येतील, म्हणून याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन गायकी यांना सरपंचपदाची पोटनिवडणूक लढण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
दरम्यान लातूर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यातील 410 ग्रामपंचायत सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर केले नसल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने त्यांना अपात्र केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार रेणापूर, निलंगा, देवणी, उदगीर, जळकोट व अहमदपूर तालुक्यांतील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या व मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र न देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना जानेवारी 2023 अखेर सादर केली. सदस्यांची माहिती तहसीलदारांनी माहितीची छाननी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज यांनी सहा तालुक्यांतील 410 सदस्यांना मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्याप्रकरणी अपात्र करून त्यांचे पद रिक्त झाले आहे
तालुकानिहाय अपात्र सदस्य
रेणापूर 42, निलंगा 109, देवणी 78, उदगीर 109, जळकोट 13, अहमदपूर 59 असे एकूण 410.
यात मोठ्या संख्येने सरपंच आणि उपसरपंचांचाही समावेश असल्याने गावागावांमधील राजकारण चांगलेच तापले आहे. उर्वरित चार तालुक्यांतील सदस्यांबाबतही लवकरच निर्णय घेण्याचे संकेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत.
ही बातमी वाचा: