LIVE : 'गरिबीवर वार,72 हजार'; काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध
राहुल गांधी यांची पाच मोठी आश्वासनं
1. प्रत्येक वर्षी 20 टक्के गरिबांच्या खात्यात 72,000 रुपये जमा करणार. काँग्रेसने या योजनेसाठी 'गरीबी पर वार, हर साल 72 हजार' चा नारा दिला आहे.
2. 22 लाख सरकारी नोकऱ्यांचं आश्वासन काँग्रेसने दिलं आहे. 10 लाख लोकांना ग्रामपंचायतींमध्ये रोजगार देण्याचं वचन दिलं आहे. 3 वर्षांपर्यंत तरुणांना व्यवसायासाठी कोणच्याही परवानगीची गरज नाही.
3. मनरेगा योजनेत कामाचे दिवस 100 दिवसांनी वाढवून 150 दिवस करण्याचं आश्वासन काँग्रेसने दिलं आहे.
4. सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याची घोषणा काँग्रेसने केली.
5. जीडीपीचा 6 टक्के भाग शिक्षण क्षेत्रावर खर्च केला जाईल. विद्यापीठं, आयआयटी, आयआयएमसह महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये गरिबांना सहजरित्या पोहोचता येईल, यासाठी प्रयत्न करणार
वेगळेपण
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे एसीत बसून नाही तर 121 ठिकाणांना भेट देऊन, लोकांच्या भावना, गरजा समजून घेऊन जाहीरनामा तयार केल्याचा दावा काँग्रेसतर्फे करण्यात येत आहे
*गरिबीवर वार कसा?*
- दरवर्षी 72 हजार रुपये गरिबांच्या खात्यात जमा
- शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प
- शेतकऱ्यांनी कर्ज न फेडल्यास फौजदारी नाही तर दिवाणी गुन्हा
सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांसाठी
- मार्च 2020 पर्यंत 22 लाख सरकारी जागांची भरती
- 10 लाख तरुणांना ग्राम पंचायतीमध्ये नोकरी
- उद्योगधंदा सुरु करण्यासाठी 3 वर्षापर्यंत परवानगीची गरज नसेल
- GDP च्या सहा टक्के पैसा शिक्षणासाठी
- राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत काँग्रेस कोणतीही तडजोड करणार नाही
टीका
- एकीकडे मूलभूत मुद्द्यांवर भर देण्याचा दावा कऱणारी काँग्रेस देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचं कलम रद्द करणार तसंच लष्कराला विशेषाधिकार देणाऱ्या अफस्फा कायद्यात सुधारणा करणार या आश्वासनामुळे टीकेचं लक्ष्य ठरलीय
- काँग्रेसचा जाहीरनामा देश तोडणारा असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री अरुण जेटलींनी केला आहे.
- सत्तेत येण्याची खात्री नसल्यानेच काँग्रेस आर्थिक तरतूदींचा विचार न करताच भलीमोठी आश्वासनं देत असल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे.
- कुटुंबाला किमान 72 हजार देणे म्हणजे काही लाख कोटी लागतील. ते आणणार कुठून? त्यासाठी कर वाढवणे म्हणजे पुन्हा आर्थिक प्रगतीत खिळ घालणं,असंही मानलं जातं. त्यामुळे निधी मिळवणे सोपे नसणार.
काँग्रेसचा बचाव
- देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले जातात ते विद्यार्थी, आंदोलकांवरच. त्यामुळे ते रद्द झाल्याने फार फरक पडणार नाही.
- आर्थिक तरतुदींचा विचार करुनच आश्वासने देण्यात आली आहेत. काँग्रेसमधील सुत्रांच्या माहितीनुसार रिझर्व्ह माजी गव्हर्नर रघुनाथ राजन त्याबाबतीत महत्वाची भूमिका पार पाडू शकतात.